मुंबई । प्रतिनिधी 21 Nov 2017 -
बेस्ट उपक्रमातील सेवानिवृत्त कामगारांना वर्षभरापासून भविष्य निर्वाह निधी तसेच ग्रॅज्युइटीची रक्कम मिळालेली नाही. यासाठी दोन कर्मचारी न्यायालयातही गेले. एकाला थकीत रकमेवर १० टक्क्यांनी पैसे देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. अशा प्रकारे जर प्रत्येक कामगारास १० टक्क्यांनी पैसे द्यावे लागले तर बेस्टला आर्थिकदृष्ट्या ते परवडणारे नाही. त्यामुळे बेस्टने पांच ते सहा टक्क्यांनी पैसे घेऊन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी द्यावीत. या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी वेळेत दिली नाहीत तर त्यांना शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्येशिवाय पर्याय राहणार नाही अशी भीती भाजपाचे बेस्ट समिती सदस्य श्रीकांत कवठणकर यांनी व्यक्त केली. बेस्टच्या सन २०१८ - १९ च्या अर्थसंकल्पावरील भाषणात त्यांनी ही भीती व्यक्त केली आहे.
बेस्टला आर्थिक डबगाईतून बाहेर काढण्यासाठी कवठणकर यांनी अनेक उपाय योजना सुचविल्या. बस थांब्यावर प्रवाशांना ताटकळत उभे राहावे लागू नये यासाठी बस सोडण्यासाठी योग्य नियोजन करावे. यासाठी बस आगारातील अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात यावे. ट्रायमॅक्स नादुरुस्त व अपुऱ्या असल्याने त्याचा फटका बसून बेस्टच्या महसुलावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे कवठणकर यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुंबईतील बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीचा फटका बेस्टला असल्याने पोलिसांची मदत घेऊन अशा बेकायदेशीर वाहतुकीवर कारवाई केल्यास बेस्टचे प्रवासी वाढण्यास मदत होईल असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी शिवसेनेचे सदस्य राजेश कुसळे यांनी आपले विचार मांडताना कामगार संख्या कमी असल्याने बस आगारांमध्ये अनेक बस उभ्या असतात, त्याचा परिणाम बेस्टच्या उत्पन्नावर होत आहे. यामुळे बेस्ट मध्ये कामगार भरती करावी अशी मागणी कुसळे यांनी केली. बेस्टमध्ये इलेक्ट्रिक बस आल्यामुळे इंधन बचत होऊन पर्यावरण रक्षण करण्यास मदत होणार असल्याने इलेट्रीक बस वाढविण्याची सूचना कुसळे यांनी केली. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी बेस्टला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी काही सूचना केल्या होत्या. यातील अनेक सूचना बेस्ट समितीने स्वीकारल्या असून याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाल्यास बेस्टच्या सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पातील तूट ८८०. ८८ वरून ३७६. ७७ कोटींपर्यंत कमी होऊ शकते असे बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी यावेळी केलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले.
