नागपूर - जागतिक स्तरावर जलद गतीने विकास पावणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि आयटी क्षेत्रात होणाऱ्या नवनवीन संशोधनामुळे दिव्यांग व्यक्ती शिक्षण आणि नोकरीपासून वंचित राहू नये यासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने दिव्यांगासाठी प्रथमच बत्तिस वर्षानंतर दिव्यांग स्पेशल स्कूल कोड सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यात दिव्यांगांना आधुनिक शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे दिली. आज विधीमंडळातील आपल्या दालनात ते पत्रकारांसोबत बोलत होते.
सदर स्पेशल स्कूल कोडमुळे दिव्यांग व्यक्ती कोणत्याही आधुनिक स्पर्धेपासून वंचित रहाणार नाही तर आधुनिक शिक्षणाद्वारे इतरांच्या बरोबरीने स्पर्धेत मोक्याच्या ठिकाणी महत्वाची पदे भूषवतील. माहिती तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रात झपाट्याने होणाऱ्या संशोधनाच्या पार्श्वभूमीवर 1985 पासून स्पेशल स्कूल कोडमध्ये बदल करण्यात येत होते. बदलत्या काळानुसार आधुनिक स्पेशल कोड सद्या तयार असून राज्यातील तब्बल दोन हजार स्पेशल स्कूलमध्ये जानेवारी 2018 पासून ते लागू करण्यात येईल, असेही बडोले यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, राज्यात 1985 पासून स्पेशल स्कूल कोड लागू होता, मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सातत्याने होत असलेल्या संशोधनामुळे तो दिव्यांगांसाठी जूना झाला होता. आधुनिक शिक्षण घेताना दिव्यांगांना नव्या तंत्रज्ञानावर आधारीत शिक्षण घेता यावे यासाठी स्पेशल स्कूल कोडमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. स्पेशल स्कूल कोडमुळे दिव्यांगांना हाताळता येणारे ब्रेल लिपीचा वापर असलेल्या लॅपटॉपचा उपयोग करण्यात येईल, असेही बडोले यांनी सांगितले.
दिव्यांगांना ई-लर्निंग, तसेच कॉंम्प्युटरचे आधुनिक शिक्षण देता यावे यासाठी शिक्षकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येईल. स्पेशल स्कूलमधिल कर्मचाऱ्यांनाही दिव्यांग विद्यार्थ्यांना हाताळण्याचे प्रशिक्षण देणे या कोडमध्ये बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी राईट टू पर्सन डिसेब्लिटी एक्टला 2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतूदीप्रमाणे आखण्यात आल्याचेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.
