मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागातून गेल्या दिड वर्षात निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्यात आलेले नाही. निवृत्ती वेतन मिळावे म्हणून शिक्षण विभागाच्या कार्यालयात निवृत्त कर्मचाऱ्यांना हेलपाटे मारावे लागत आहेत. तसेच पालिका शाळांमध्ये तब्बल दीड लाख बेंचेसची कमतरता असून अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना जमिनीवर बसावे लागत आहे. प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळेच अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला धारेवर धरले.
शिक्षण विभागातील अनेक प्रलंबित कामांबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद दिला जात नाही. प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाचा निषेध करीत शिवसेनेच्या नगरसेविका व शिक्षण समिती सदस्या शीतल म्हात्रे यांनी सभा तहकुबी मांडली. याला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. शिक्षण विभागातील कामांबाबत अतिरिक्त आयुक्तांकडे ६५ पत्रे देण्यात आली. शिक्षणाधिकार्यांकडे ५४ पत्रे देण्यात आली. मात्र या पत्रांची दखल घेतली नसल्यामुळे संपूर्ण शिक्षण विभागावर टीका होत असून नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे शीतल म्हात्रे म्हणाल्या. शाळांमधील गैरसोयींबाबत कोणत्याही वृत्तपत्रात बातमी प्रसिद्ध झाली तरी प्रशासकीय अधिकार्यांकडून दखल घेतली जात नाही. कुठल्याही समस्येबाबत संपर्क साध्यण्याचा प्रयत्न केल्यास अधिकारी उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप साईनाथ दुर्गे यांनी केला. निवृत्त वेतन रखडवणार्या अधिकार्यांचे पगार थांबवा अशी मागणी अंजली नाईक यांनी केली. यावेळी राम बारोट, सईदा खान यांनीदेखील शाळांमधील गैरसोयींबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले. यावर शिक्षकांची पदे का भरली जात नाहीत ? दीड लाख बेंचेसची कमतरता असताना त्यांची खरेदी का रखडली ? हजारो कर्मचार्यांना निवृत्ती वेतन का मिळाले नाही ? असे प्रश्न शिक्षण समिती अध्यक्ष शुभदा गुडेकर यांनी उपस्थित केले. कर्मचार्यांच्या कमतरतेमुळे कामे रखडली जात असल्याचे प्रशासनाचे उत्तर समर्थनीय नसल्याने याबाबत एका महिन्यात सर्व प्रलंबित प्रश्नांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा असे निर्देश गुढेकर यांनी प्रशासनाला दिले.
