89 हजार 797 जागा निश्चित केल्या जाणार
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई मधील फेरीवाल्यांवरून गेल्या काही दिवसात वातावरण तापले आहे. मुंबईमधील फेरीवाल्यांवर पालिकेकडून आणि पोलिसांकडून कारवाई सुरु आहे. तर दुसरीकडे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी टाऊन वेंडिंग कमिटी स्थापन करण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान मुंबईमध्ये फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी पालिकेने 89 हजार 797 जागा निश्चित केल्या आहेत. या जागा अंतीम करण्यासाठी पालिकेने नागरिकांकडून हरकती - सूचना मागवल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जागांबाबतचा निर्णय अंतिम होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबई महापालिकेने फेरीवाल्यांसाठी यापूर्वी 22 हजार 97 इतक्या जागा निश्चित केल्या होत्या. मात्र फेरीवाल्यांची संख्या वाढत गेल्याने आता 89 हजार 797 जागा ठरवल्या आहेत. या जागांची यादी पोर्टलवर टाकण्यात आली असून अंतीम करण्यासाठी हरकती -सूचना मागवल्या आहेत. हरकती -सूचना छाननीनंतरच या जागा निश्चित केल्या जातील. सद्या ही प्रक्रिया स पालिकेने मुंबई महापालिकेकडे 99 हजार 435 अर्ज आले आहेत. या अर्जदारांची पात्रता -अपात्रता निश्चित केली जाणार आहे. त्यासाठी टाऊन वेंडिंग कमिटी स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली असून 20 पैकी 12 जणांच्या कमिटीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. फेरीवाल्यांची पात्र- अपात्रता निश्चित झाल्यावर त्यांच्यातून 8 सदस्य नियुक्त केले जाणार आहे. रेल्वे स्थानक व मंड्यांपासून दिडशे मीटर व रुग्णालये, शाळा, मंदिरांपासून 100 मीटर अंतर परिसरात फेरीवाल्यांनी बसू नये असा नियम आहे. मात्र या नियमांची अंमलबजावणी केली जात नाही. एलफिन्स्टन दुर्घटनेनंतर मुंबईतील फेरीवाल्यांचा प्रश्न ऎरणीवर आला. मनसेने फेरीवाला हटाव मोहिम सुरु केली. याचवेळी पालिकेनेही फेरीवाल्यांवरील कारवाई तीव्र केली. मात्र मागील अनेक वर्षापासून फेरीवाला धोरण राबवले जात नसताना कारवाई करू नये. त्यासाठी टाऊन वेंडिंड कमिटीची स्थापना करून फेरीवाल्यांची पात्र - अपात्रता निश्चित करावी व हॉकर्स- नॉन हॉकर्स झोन तयार करावे ही मागणी जोर धरु लागली. त्यापूर्वी 20 जणांची टाऊन वेंडिंग कमिटी नियुक्त करण्यासाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानुसार अनेकांनी अर्ज केले. या अर्जांची पात्र -अपात्रता निश्चित करण्यात आली. यात पाच शासकीय अधिकारी व संस्था, मंडऴे यांचे सात सदस्य अशा 12 जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली असून राज्य सरकारने याला मंजुरी दिली आहे. यांत फेरीवाल्यांमधून आठ जणांना नियुक्त करणे आवश्यक आहे. मात्र फेरीवाल्यांची अद्याप पात्र, अपात्रता निश्चित झालेली नसल्याने त्याची नियुक्त पात्र,अपात्रतेच्या प्रक्रियेनंतर केली जाणार आहे. फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी हरकती व सूचनांची प्रक्रिया सुरू झाली असून ही प्रक्रिया संपल्यावर जागा निश्चित केल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
