मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई शहरात पार्किंगची समस्या असल्याने वाहन चालकांकडून जागा भेटेल तिथे वाहने पार्क केली जातात. काही वाहने तर कित्तेक दिवस रस्त्यावर सोडून दिलेली असतात. अश्या रस्त्यावर सोडून दिलेल्या वाहनांवर कारवाईचा करण्याचा इशारा मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने दिला होता. असा इशारा दिल्या नंतर पालिकेने अश्या गाड्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली असून अद्याप ४१३ वाहनांवर कारवाई केल्याची माहिती अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्त निधी चौधरी यांनी दिली आहे.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात रस्ते, पदपथ वा सार्वजनिक जागेत सोडून दिली जातात. परिणामी वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. डांसाची उत्पत्ती होण्यास ही अशी वाहने कारणीभूत ठरतात. पालिका अधिनियम 1888 मधील विविध तरतूदींनुसार महापालिका क्षेत्रात सोडून दिलेल्या वाहनांना नोटीस देणे, वाहन उचलणे, जप्त करणे आदी कारवाई केली जाते. ही कारवाई नियमितपणे व सुयोग्य समन्वयासह व्हावी, यासाठी पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन खात्याने सुनिश्चित कार्यपद्धती बनवली आहे. रस्त्यालगत बेवारस पडलेल्या वाहनांवर कारवाईचा फार्स आवळण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. एखादे सोडून दिलेले वाहनावर महापालिकेने नोटीस चिटकवल्यानंतर ते 48 तासांत उचलून न नेल्यास अशा वाहनांवर पालिका जप्ती आणणार आहे. त्यासाठी 30 दिवसांपर्यंत संबंधितांना दंड भरुन वाहन सोडवून नेता येईल. मात्र, 30 दिवसांच्या कालावधीत वाहन सोडवून न नेल्यास त्या वाहनांचा लिलाव केला जाईल, असा नियम पालिकेने तयार केला आहे. आपल्या परिसरात एखादे सोडून दिलेले वाहन आढळल्यास त्याविषयीची तक्रार महापालिकेच्या संबंधित विभाग कार्यालयाकडे किंवा १९१६ या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा महापालिकेच्या www.mcgm.gov.in अथवा portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार करावी असे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. यानुसार पालिकेने कारवी करण्यास सुरुवात केली असून पालिकेने गेल्या दहा ते अकरा दिवसात ४१३ वाहनांवर कारवाई केली आहे. तशी माहिती पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्त निधी चौधरी यांनी एका ट्विट द्वारे दिली आहे.
महापालिकेने जानेवारी 2017 ते ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे 2 हजार 232 वाहने उचलली. यातून 1 कोटी 68 लाख 24 हजार एवढी रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. मार्च महिन्यात 2 हजार 231 वाहनांचा लिलाव केला. यातून 41 लाख 32 हजार रुपये तर ऑगस्ट महिन्यात 2 हजार 747 वाहनांच्या लिलावातून 95 लाख 96 हजार रुपये मिळाले. तर जानेवारी ते ऑक्टोबर 2017 या कालावधीत प्रतिसाद न मिळालेल्या 2 हजार 235 वाहनांपैकी 346 वाहने संबंधितांनी दंड भरुन सोडवून नेल्याने दंडापोटी 30 लाख 96 हजार रुपयाचा महसूल पालिकेला मिळाला आहे.
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात रस्ते, पदपथ वा सार्वजनिक जागेत सोडून दिली जातात. परिणामी वाहतुकीस अडथळा निर्माण होतो. डांसाची उत्पत्ती होण्यास ही अशी वाहने कारणीभूत ठरतात. पालिका अधिनियम 1888 मधील विविध तरतूदींनुसार महापालिका क्षेत्रात सोडून दिलेल्या वाहनांना नोटीस देणे, वाहन उचलणे, जप्त करणे आदी कारवाई केली जाते. ही कारवाई नियमितपणे व सुयोग्य समन्वयासह व्हावी, यासाठी पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन खात्याने सुनिश्चित कार्यपद्धती बनवली आहे. रस्त्यालगत बेवारस पडलेल्या वाहनांवर कारवाईचा फार्स आवळण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. एखादे सोडून दिलेले वाहनावर महापालिकेने नोटीस चिटकवल्यानंतर ते 48 तासांत उचलून न नेल्यास अशा वाहनांवर पालिका जप्ती आणणार आहे. त्यासाठी 30 दिवसांपर्यंत संबंधितांना दंड भरुन वाहन सोडवून नेता येईल. मात्र, 30 दिवसांच्या कालावधीत वाहन सोडवून न नेल्यास त्या वाहनांचा लिलाव केला जाईल, असा नियम पालिकेने तयार केला आहे. आपल्या परिसरात एखादे सोडून दिलेले वाहन आढळल्यास त्याविषयीची तक्रार महापालिकेच्या संबंधित विभाग कार्यालयाकडे किंवा १९१६ या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा महापालिकेच्या www.mcgm.gov.in अथवा portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर तक्रार करावी असे आवाहन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. यानुसार पालिकेने कारवी करण्यास सुरुवात केली असून पालिकेने गेल्या दहा ते अकरा दिवसात ४१३ वाहनांवर कारवाई केली आहे. तशी माहिती पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्त निधी चौधरी यांनी एका ट्विट द्वारे दिली आहे.
महापालिकेने जानेवारी 2017 ते ऑक्टोबरपर्यंत सुमारे 2 हजार 232 वाहने उचलली. यातून 1 कोटी 68 लाख 24 हजार एवढी रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे. मार्च महिन्यात 2 हजार 231 वाहनांचा लिलाव केला. यातून 41 लाख 32 हजार रुपये तर ऑगस्ट महिन्यात 2 हजार 747 वाहनांच्या लिलावातून 95 लाख 96 हजार रुपये मिळाले. तर जानेवारी ते ऑक्टोबर 2017 या कालावधीत प्रतिसाद न मिळालेल्या 2 हजार 235 वाहनांपैकी 346 वाहने संबंधितांनी दंड भरुन सोडवून नेल्याने दंडापोटी 30 लाख 96 हजार रुपयाचा महसूल पालिकेला मिळाला आहे.
