मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून पालिकेला कोर्टात खेचले अश्या खाजगी संस्थेला आता सुधारित धोरणाअंतर्गत पुन्हा प्रसूतिगृहाची जागा देण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील, प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरून सुधार समितीच्या बैठकीत गदारोळ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
९ वर्षांपूर्वी सार्वजनिक खाजगी सहभाग प्रोत्साहन धोरणाअंतर्गत पालिकेचा मालाड येथील मोक्याचा भूखंड नाममात्र १ रुपये प्रतिवर्ष प्रति चौरस मीटर दराने ३० वर्षांसाठी प्रसूतिगृह चालविण्यासाठी मेसर्स सुराणा चॅरिटेबल ट्रस्टला दिला होता. या संस्थेने पालिकेच्या करारातील अटी व शर्तींचा भंग केल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आल्याने पालिकेने या संस्थेला नोटीस बजावत कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यावर या संस्थेने कोर्टात धाव घेतली. त्यामुळे पालिकेला स्वतःच्या जागेसाठी कोर्टात बाजू मांडावी लागली होती. पालिका प्रशासनाने २०१६ ला एका ठरावाद्वारे सुधारित सार्वजनिक खाजगी सहभाग प्रोत्साहन धोरण तयार करून त्यातील अटी, शर्तीमध्ये काही बदल केले. त्यास सुधार समिती व पालिका सभागृहाने मंजुरी दिली. त्यानुसार सुराणा ट्रस्टने पालिकेच्या विरोधातील खटला मागे घेत सुधारित धोरण मान्य केले. तसेच पालिकेला भाड्यापोटी १ कोटी २६ लाख ६३ हजार ३०० रुपये इतकी रक्कम अदा केली. त्याचप्रमाणे पालिकेने यापूर्वी केलेला ३० वर्षांचा करार पालिकेच्या सांगण्यावरून ट्रस्टने रद्द केला. ट्रस्टच्या या कृतीला भुललेल्या पालिका प्रशासनाने ट्रस्टला प्रसूतिगृहाची जागा पुन्हा १५ वर्षांसाठी नाममात्र १ रुपया प्रति चौरस मीटर प्रतिमाह दराने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, पालिकेने ४६ विविध अटी, शर्ती समोर ठेवत याच संस्थेवर मेहरबानी दाखविण्याचा आणि याच संस्थेला ती जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव सुधार समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
