मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना देण्यात येणारी गटविमा योजना गेले काही महिने बंद आहे. हि आरोग्य योजना यापुढेही सुरु ठेवावी म्हणून युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी आणि महापालिका प्रशासन यांच्यात अद्याप बोलणी यशस्वी झाली नाही. यामुळे आता ही योजना पुढे सुरु ठेवण्यासाठी ओरिएंट इन्शुरन्स कंपनीने स्वारस्य दाखवले असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. ओरिएंट कंपनी बरोबर पालिकेची बोलणी यशस्वी झाल्यास ऑगस्टपासून ते आतापर्यंत जे प्रलंबित दावे आहेत, त्या सर्वांना आतापर्यंत केलेल्या आरोग्य खर्चावरील पैशांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.
युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीच्या माध्यमातून महापालिकेच्या सर्व कामगार, कर्मचारी व अधिकारी, तसेच एप्रिल २०११नंतरचे सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी यांच्यासाठी गटविमा योजना राबवण्यात आली होती. सन २०१५-१६पासून सुरु केलेल्या गटविमा योजनेसाठी या कंपनीला प्रथम ८४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर या कंपनीने दाव्यांची रक्कम वाढवून मागितली. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षी या कंपनीला ९६.६० कोटींची रक्कम देण्यात आली. परंतु, या कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतलेल्या वैद्यकीय दाव्यांची रक्कम १४१ कोटी असल्याचे सांगत कंपनीने अधिक रकमेची मागणी केली. १६ कोटींवरून बोलणी फिस्कटली. कंपनीने केलेल्या मागणीनुसार महापालिका प्रशासनाने ११६ कोटी रुपये देण्यास तयारी दर्शवली. परंतु, त्यानंतर झालेल्या तडजोडीमध्ये कंपनीने १३२ कोटी रुपये देण्याची मागणी केली. परंतु, महापालिका प्रशासनाने ११६ कोटींच्यावर एकही पैसा न देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतरही तीन वर्षांच्या करारपत्रानुसार, तसेच या कंपनीला पुढे कायम ठेवल्यास ऑगस्टपासूनच्या प्रलंबित दाव्यांची रक्कम देता येईल, म्हणून प्रशासनाने युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीबरोबरच वारंवार बोलणी केली. परंतु, सरतेशेवटी २० टक्के रक्कम लाभार्थी कर्मचाऱ्यांनी भरावी व उर्वरीत रक्कम कंपनी देईल, असा प्रस्ताव कंपनीने ठेवला. मात्र, हा प्रस्ताव स्वीकारला न गेल्यामुळे अखेर या कंपनीने पुढे ही सेवा चालू ठेवण्यास नकार दर्शवला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान युनायटेड कंपनीने नकार दिल्यानंतर आता ओरिएंट इन्शुरन्स कंपनीने या योजनेसाठी स्वारस्य असल्याचे महापालिकेला कळवले आहे. त्यानुसार महापालिकेनेही या कंपनीला पत्र पाठवून आपला प्रस्ताव देण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे या कंपनीचा प्रस्ताव आल्यास तो स्थायी समितीपुढे मान्यतेला देऊन ही योजना त्वरीत सुरु करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे. ही योजना सुरु झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांकरता नवीन निविदा मागवून या योजनेसाठी विमा कंपनीची निवड केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
