प्रशासनाचे काळ्या यादीतील कंत्राटदारांशी संगनमत -
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईतील रस्ते कामातील घोटाळ्याप्रकरणी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले होते. यानंतर पारदर्शक व भ्रष्टाचार मुक्त कारभार करण्याची ग्वाही आयुक्तांनी दिली. मात्र, प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांमध्ये अद्याप सुधारणा झालेली दिसत नाही. आजही रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली अधिकारी मलई खात असून यासाठी काळ्या यादीतील कंत्राटदारांशी संगनमत केले आहे, असा गंभीर आरोप स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शुक्रवारी केला. यावेळी आयुक्तांच्या पारदर्शक कारभारवर सडकून टीका केली.
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. ठिकठिकाणच्या रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. काही रस्त्यांवरील डांबर, सिमेंट व पेव्हर ब्लॉक उखडल्याचे चित्र दिसून येते. त्यात दोन दिवसांपूर्वी पडलेल्या पावसांमुळे रस्ते खराब झाले आहेत. लहान रस्त्यांची तर दुरावस्था झाली आहे. रस्ते दुरुस्तीसाठी प्रशासनाकडून निविदा काढल्या जातात. मात्र, प्रत्यक्षात रस्त्यांची कामेच होत नाहीत. परिणामी अपघात होवून मृत्यू व जखमीं होणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, असा आरोप सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीत केला. पश्चिम उपनगरातील आर मध्य व आर उत्तर विभागातील विविध लहान रस्त्यांच्या डांबरीकरणाचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूरीसाठी आला होता. यावर नगरसेवकांनी हरकत घेत विभागातील रस्त्यांच्या दुरावस्थेचा पाढा वाचला. थोड्याशा प्रमाणात पाऊस झाला तरी रस्ते उखडले जातात. त्यामुळे रस्ते बनविताना कोणते मटेरिअल त्यात वापरले जाते, याचा खुलासा करावा. केवळ मोठमोठ्या कंत्राटदारांची नावे घेवून निवादा काढते. मात्र, त्यांचा दर्जा अतिशय निकृष्ट असतो. त्यामुळे मुंबईकरांचे पैसे वाया घालविण्याचा ठेकाच प्रशासनाने घेतल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. या परिस्थितीला सत्ताधारी जबाबदार आहेत. प्रशासनावर वचक नसल्याने रस्त्यांची कामे कशीही केली जातात. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी बनविलेल्या नवीन रस्त्यांची परिस्थिती आता बिकट आहे. कंत्राटदारांकडून ही कामे करवून घेण्याएेवजी अधिकारी त्यांचे प्रमोशन करण्याच्या मागे असतात. एकीकडे आयुक्त रस्त्यांच्या कामातील घोळ कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत असताना त्यांचेच काही अधिकारी दुसरीकडे मलई मिळविण्यासाठी कंत्राटदारांशी हातमिळवणी करत आहेत, आरोप समाजवादी पार्टीचे पालिका गटनेते रईस शेख यांनी केला. मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील मंजूर झालेल्या रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. त्यामुळे नव्या रस्त्यांच्या कामासाठी नव्याने निविदा का काढायच्या. प्रशासनाकडून नगरसेवकांची दिशाभूल सुरु आहे. याप्रकरणी अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता, रस्त्यावरील मलबा टाकण्यास क्षेपणभूमी उपलब्ध नसल्याचा अजब व हास्यस्पद कारण दिल्याची माहिती, भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिली. रस्त्यांच्या ढासळलेल्या दर्जावरुन भाजप, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी प्रशासनावर जोरदार हल्ला चढवला. शिवसेनेनेही अधिकाऱ्यांच्या चूकांवर बोट ठेवत टीकेची संधी सोडली नाही.
महत्वाच्या विषयावर चर्चा सुरु असतानाही रस्ते विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित राहत नाहीत. यावरुन प्रशासनाची मानसिकता दिसून येते. माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी रस्त्याच्या कामातील भ्रष्टाचाराबाबत पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली. परंतु, अद्याप त्याचा अहवाल जाहीर झालेला नाही. प्रशासनाकडून ही माहिती का लपवली जात आहे. आयुक्तांची पारदर्शकता गेली कुठे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. तसेच विकासकाने बांधलेल्या रस्त्यांची कामे पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना ओसी देवू नये, अशी सूचना शुभदा गुडेकर केली. दरम्यान, या सर्व आरोपांना उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त आय.एस. कुंदन यांनी पुढच्या सभेत अहवाल सादर देण्याचे मान्य केले. यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षांनी सदर प्रस्ताव मंजूर केला.
