नवी दिल्ली - सातत्याने पेट्रोलियम पदार्थांच्या जीएसटीमधील समावेशाविषयी विचारणा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम पदार्थ लवकरच जीएसटीमध्ये समाविष्ट होतील, मात्र तत्पूर्वी हा निर्णय राज्यांनी आणि जीएसटी परिषदेने घेणे आवश्यक असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना जेटली राज्यसभेत बोलत होते.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पदार्थ जीएसटीमध्ये कधी येणार, जीएसटी परिषद कधी निर्णय घेणार असा प्रश्न चिदंबरम यांनी विचारला होता. यावेळी बोलताना ‘पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये आणण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे फक्त जीएसटी परिषदेने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे की कधीपासून जीएसटी लागू करायचा आहे’ असेही जेटली यांनी नमूद केले.
काही दिवसांपूर्वी बिहारचे अर्थमंत्री आणि जीएसटी परिषदेचे सदस्य सुशीलकुमार मोदी यांनी पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याविषयीचे संकेत दिले होते. ‘वीज, स्थावर मालमत्ता (रिअल इस्टेट), मुद्रांक शुल्क (स्टँप ड्युटी) आणि पेट्रोलियम पदार्थ लवकरच जीएसटी अंतर्गत येण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात जीएसटी परिषद सकारात्मक आहे,’ अशी माहिती मोदी यांनी दिली होती. वीज, रिअल इस्टेट, स्टँप ड्युटी आणि पेट्रोलियम पदार्थ या चारही गोष्टी जीएसटी अंतर्गत आणण्यासाठी कायद्यातही बदल करणे आवश्यक असल्याचेही मोदी म्हणाले. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीअंतर्गत आणायचे झाल्यास त्यावर सर्वोच्च दराने कर आकारण्यात येईल, असेही मोदी म्हणाले होते.
