मुंबई - मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेसाठी ९६ कोटी ४७ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना १८ कोटी ७६ लाख आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी उपयोजना १ कोटी ५८ लाख असे एकूण ११६ कोटी ८१ लाख रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई शहराची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज पद्मभूषण डॉ. वसंतदादा पाटील सभागृहात पार पडली. यावेळी बैठकीस समितीचे अध्यक्ष तथा मुंबई शहराचे पालक मंत्री सुभाष देसाई, खासदार अरविंद सावंत, खासदार राहूल शेवाळे, आमदार राज पुरोहित, आमदार वर्षा गायकवाड, आमदार वारिस पठाण, आमदार अमिन पटेल़, महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, एमएमआरडीएचे आयुक्त यु.पी.एस. मदान, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी संपदा मेहता, मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे उपाध्यक्ष यशोधन वनगे, बेस्टचे महाव्यवस्थापक एस.के. बागडे आदीसह अधिकारी-कर्मचारी आणि आमदार, नगरसेवक उपस्थित होते.
या सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत गाभा क्षेत्रांतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी ९९ लाख रूपये,सामाजिक व सामुहिक सेवांसाठी ८९ कोटी २५ लाख ६३ हजार रूपये, बिगर गाभा क्षेत्राअंतर्गत उद्योग व खाणसाठी १७ लाख रूपये, सामान्य सेवांसाठी ६ कोटी ४ लाख ३७ हजार रूपये,सामान्य आर्थिक सेवांसाठी एक लाख रूपये आदी तरतुदींचा समावेश आहे.
सामाजिक सेवांतर्गत कौशल्य विकास व उद्योजकतासाठी एक कोटी रूपये, उच्च शिक्षणासाठी ४ कोटी १४ लाख ८८ हजार रूपये, गृह निर्माणसाठी ११ कोटी रूपये, कामगार व कामगार कल्याण विभागासाठी ८५ लाख रूपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी २४ कोटी ७५ लाख रूपये,नगरविकाससाठी ४० कोटी रूपये, मागासवर्गीयांचे कल्याण यासाठी सात कोटी १९ लाख रूपये अशा महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सामान्य सेवांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदीत नाविन्यपूर्ण योजना (3.5 टक्के) साठी तीन कोटी ३७ लाख ६५ हजार, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च एक कोटी एक लाख या महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींसंदर्भात होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण पाहता तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक घेऊन पुढील उपाययोजनांसंदर्भातील कार्यवाही करण्यात येईल, असे देसाई यांनी यावेळी सांगितले. मुंबई शहरातील अनेक स्थानिक, ट्रॅफिक, रस्ते, अनधिकृत बांधकाम, वाढत्या झोपडपट्ट्या, यासंदर्भातील समस्यांवरील झालेल्या कामांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
सामाजिक सेवांतर्गत कौशल्य विकास व उद्योजकतासाठी एक कोटी रूपये, उच्च शिक्षणासाठी ४ कोटी १४ लाख ८८ हजार रूपये, गृह निर्माणसाठी ११ कोटी रूपये, कामगार व कामगार कल्याण विभागासाठी ८५ लाख रूपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी २४ कोटी ७५ लाख रूपये,नगरविकाससाठी ४० कोटी रूपये, मागासवर्गीयांचे कल्याण यासाठी सात कोटी १९ लाख रूपये अशा महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सामान्य सेवांतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदीत नाविन्यपूर्ण योजना (3.5 टक्के) साठी तीन कोटी ३७ लाख ६५ हजार, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च एक कोटी एक लाख या महत्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या इमारतींसंदर्भात होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण पाहता तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत बैठक घेऊन पुढील उपाययोजनांसंदर्भातील कार्यवाही करण्यात येईल, असे देसाई यांनी यावेळी सांगितले. मुंबई शहरातील अनेक स्थानिक, ट्रॅफिक, रस्ते, अनधिकृत बांधकाम, वाढत्या झोपडपट्ट्या, यासंदर्भातील समस्यांवरील झालेल्या कामांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
