प्रशासनाच्या निषेधार्थ स्थायी समिती तहकूब -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईत फेरीवाला प्रश्न गाजू लागल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार फेरीवाल्यांना बसण्यासाठी पालिकेने जागा निश्चित केल्या. त्यासाठी पालिकेने मुंबईतील रस्त्यांची यादी जाहीर केली आहे. फेरीवाल्यांसंदर्भात यादी बनवताना पालिका प्रशासनाने महापौर, पालिका सभागृह किंवा स्थायी समितीला विश्वासात न घेता डावलण्याचे काम केले आहे. हा लोकप्रतिनिधींचा अवमान असल्याचा आरोप करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी स्थायी समितीत प्रशासनाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी फेरीवाल्यांची नव्याने यादी तयार करावी. महापौर, स्थायी समिती, पालिका गटनेते, प्रभाग समिती अध्यक्षांना विश्वासात घेऊन सभागृहाच्या परवानगी नंतरच फेरीवाल्यांबाबत सूचना व हरकती मागवाव्यात अशी मागणी करत स्थायी समिती सभा तहकूब करण्यात आली.
मुंबईत २४ विभागात एकूण १३६६ रस्त्यांवर ८५ हजार ८९१ फेरीवाले बसविण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने फेरीवाल्यांच्या जागा निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. पालिकेने न्यायालयाला एक यादी सादर केली. ही जूनी यादी असल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे पालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी स्थायी समितीत हरकतीचा मुद्द्याद्वारे केला. यावेळी टाऊन वेडींग कमिटी, झोनल कमिटीही तयार झालेली नसताना लोकांच्या हरकती- सूचना मागविल्या जात आहेत. फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी मागील वर्षी किती अर्ज वाटले, किती अर्ज पात्र ठरले प्रशासनाने याची माहिती समितीला द्यावी, अशी मागणी केली. यावेळी आयुक्तांच्या कार्यपध्दतीवर जोरदार हल्ला चढवला. मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढली असून त्यास आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप कोटक यांनी केला. तसेच फेरीवाल्यांबाबत नव्याने जागा निश्चिती कराव्यात, पालिका सभागृहासह लोकप्रतिनिधींना विचारात घेण्याची मागणी केली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हरकतीच्या मुद्द्याला पाठिंबा देताना, प्रशासनाचा निषेध केला. सर्वच रस्ते, पदपथ, मोकळ्या जागांवर फेरीवाल्यांनी काबीज केले आहेत. नागरिकांना चालण्यासाठी देखील जागा शिल्लक नाहीत. त्यात जूनी यादी न्यायालयाला सादर केली आहे. त्यामुळे काही पेचप्रंसग निर्माण झाल्यास आयुक्तांना जबाबदार धरण्याच्या सुचना नगरसेवकांनी केल्या. हम करे सो कायदा, अशी वृत्ती असल्याने फेरीवाल्यांची संख्या वाढली आहे. नगरसेवक लोकांना सोबत घेवून फेरीवाल्यांना उठवत आहेत. मात्र, प्रशासनाच्या संगनमतामुळे काहीच वेळात फेरीवाले पुन्हा त्याच जागेवर बसत आहेत. मुंबईत फेरीवाले ही समस्या बनली आहे. सत्ताधाऱ्यांचा ही प्रशासनावर वचक नसल्याने सभागृह आणि स्थायी समितीला आयुक्त विचारत नाहीत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. तर कंत्राटदार व सामाजिक संस्थांच्या कामांना आयुक्त प्राधान्य देत आहेत. हा नगरसेवकांचा अवमान आहे. जर ते जाणूनबूजून असे प्रकार करत असतील तर प्रशासनाची मनमानी खपवून घेणार नाही. आयुक्तांनी धोरण कसे तयार केले याचा खूलासा करावा, अशी मागणी सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केली. तसेच प्रशासनाच्या निषेधार्थ सभा झटपट तहकूबी मांडली. विरोधी पक्षनेत्यांनी तहकूबीला अनुमोदन दिले. यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी सभा तहकूब केली.
ट्विटर अधिकाऱ्यांना पालिकेच्या कारभाराची माहिती द्या -
न्यायालयाला मुंबईतील फेरीवाल्यांची यादी जाहीर केल्याची माहिती, पालिकेतील आयएएस अधिकारी निधी चौधरी यांनी ट्वीटरवरुन दिली. आयुक्तांनी अशा प्रकारे कारभार केल्यास सभागृहाची विश्वासहर्ता व अवमान केल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया स्थायी समितीत उमटल्या. या आयएएस अधिकाऱ्यांना पालिका सभागृहाचे, स्थायी समितीचे कामकाज कसे चालते याची माहिती देण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली.
