मुंबई । प्रतिनिधी - महापालिकेच्या शिक्षण विभागाची राज्य सरकारकडे तब्बल २१८८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याबाबत मागील १७ वर्षांपासून थकीत रक्कमेसाठी पाठपुरावा करूनही अद्याप ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. रक्कम रखडल्याने शिक्षण विभागाच्या विकासावर परिणाम होत आहे. मुंबई महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात ४१२ खासगी अनुदानित शाळांमध्ये १,२६,९८५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. त्यापैकी १९७ शाळा केवळ मराठी माध्यमाच्या असून त्यात ४७,९०९ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांना अनुदानापोटी देण्यात येणार्या रक्कमेतील पन्नास टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून दिली जाते. मात्र ही रक्कम गेल्या सतरा वर्षांपासून थकीत आहे. बंद पडणार्या मराठी शाळा वाचवण्यासाठी पालिका प्रयत्न करीत असताना कोट्यवधीचे अनुदान रखडल्याने शिक्षण विभागाचे नुकसान होत असल्याचा आरोप दुर्गे यांनी केला आहे.
पालिकेच्या शिक्षण विभागाला राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने अनुदान म्हणून ही रक्कम देणे बंधनकारक आहे. मात्र गेल्या १७ वर्षांपासून ही रक्कम पालिकेला मिळाली नाही. त्यामुळे आता ही रक्कम तब्बल २१८८,७२,९०,०८६/- (एकवीस कोटी बहात्तर लाख नव्वद हजार शहाऐंशी ) वर पोहोचली आहे. तर माध्यमिक शाळांची थकबाकी ५२१ कोटी रुपयांवर गेली आहे. पालिकेच्या संबंधित विभागाने या रक्कमेसाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकारने ही थकबाकी अद्याप दिलेली नाही. यामुळे सन २००० ते २०१७ पर्यंतच्या कालावधीतील ही रक्कम २१८८,७२,९०,०८६/- (एकवीसशे अठ्ठ्याऐंशी कोटी बहात्तर लाख नव्वद हजार शहाऐंशी ) राज्यशासनाकडून येणे बाकी आहे. माध्यमिक स्तरावरील ५२१ कोटी रुपयांची रक्कम येणे अपेक्षत आहे. एवढी मोठी रक्कम थकीत असल्याने पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या विकासावर त्याचा परिणाम होतो आहे. त्यामुळे ही रक्कम राज्य शासनाकडून वसूल करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे युवा सेना कार्यकारिणी सदस्य आणि शिक्षण समिती सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असे आश्वासन महापौरांनी दिले, असे दुर्गे यांनी सांगितले.
