जीएसटी आणि सॅप प्रणालीमुळे मुंबईचा विकास रखडला

निधी वापरासाठी दोन महिन्यांची मुदत वाढवण्याचे महापौरांचे निर्देश -
मुंबई । प्रतिनिधी - देशभरात लावण्यात आलेला जीएसटी कर तसेच मुंबई महानगरपालिकेमधील सॅप प्रणाली बंद असल्याने नगरसेवकांना आपला निधीच वापरता आलेला नाही. यामुळे मुंबईमध्ये विकासाची कामे खोळंबली आहेत. त्यातच आर्थिक वर्ष संपणार असल्याने नगरसेवक निधी लॅप्स होणार आहे. यामुळे नगरसेवक निधी वापरण्यास योग्य कालावधी आवश्यक असल्याने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी अशी मागणीही यावेळी नगरसेवकांनी लावून धरली. तसेच ई टेंडरिंगमुळे पुन्हा निविदा मागवाव्या लागत असल्याने कामे होण्यास वेळ वाया जात आहे. याला प्रशासनाची अकार्यक्षमता जबाबदार असल्याने हा निधी परत गेल्यास त्याला संबंधित अधिका-यांवर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी शुक्रवारी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभागृहात केली. यावर दोन महिन्याच्या मुदतवाढीचा प्रशासनाने निर्णय़ घ्यावा व तसा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिले.

मुंबई महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर एक वर्ष पूर्ण होत आले तरीही नगरसेवकांचा निधी मिळालेला नाही. विभागातील विकास कामांसाठी हा निधी दिला जातो. मार्चच्या पहिल्या आठवडापर्यंत बील मिळाले नाहीत, तर हा निधी परत जाणार आहे. मात्र जानेवारीचा अर्धा महिना गेला तरीही या बाबतची प्रक्रिया झालेली नाही. निधी परत गेल्यास त्याला संबंधित कनिष्ठ अभियंता व सहाय्यक अभियंता जबाबदार राहील. निधी परत जाऊ नये यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी हरकतीच्या मुद्दयाव्दारे मांडली. या मुद्द्याला सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. सॅप प्रणाली व जीएसटी बाबत माहिती असतानाही प्रशासनाने याबाबत नियोजन का केले नाही? नोव्हेंबर महिन्यांत सॅप प्रणाली सुरू करून अपलोड करणे आवश्यक होते. मात्र प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे हे झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निधी परत जाणार नाही याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी असे सांगत हरकतीचा विरोधीपक्षनेते रवी राजा यांनी हरकतीच्या मुद्द्याला पाठिंबा दिला. वर्षभरात वॉर्डात एकादे - दुसरे काम झाले. वॉर्डात कामेच होत नसतील तर नगरसेवकांनी वॉर्डात कसे फिरायचे? असा सवाल राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी विचारला. तर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर म्हणाले, नगरसेवकांना निधी वेळेत मिळावा याची जबाबदारी कनिष्ठ व सहाय्यक अभियंत्यांची असते. नगरसेवक फक्त कामांबाबत सूचना करतात. जर निधी परत गेला तर संबंधित अभियंत्यांवर कारवाई व्हायला हवी, असे सांगत निधीसाठी मुदतवाढ मिळण्याची मागणी लावून धरली. तर प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुऴे नगरसेवकांची लोकप्रियता जाण्याची शक्यता आहे. अजूनही कामे लोड करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे नगरसेवक निधी कधी वापरणार? असा प्रश्न शिवसेनेचेन नगरसेवक मंगशे सातमकर यांनी उपस्थित केला. सहा महिन्यांची मुदतवाढ देणे शक्य नसेल तर दोन महिन्यांची तरी मिळायला हवी, असे ते म्हणाले. माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी 35 दिवस सॅप प्रणाली बंद होती, याकडे लक्ष वेधून प्रशासनाच्या हलगर्जीपणावर ताशेरे ओढले. तर हेच का ते अच्छे दिन असे म्हणत पहारेक-यांची खिल्ली उडवली. दरम्यान नगरसेवकांनी मागणी लक्षात घेऊन महापौर महाडेश्वर यांनी मुदतवाढीबाबत प्रशासनाला निर्देश दिले.