मुंबई - राज्यात आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने तयार केलेला कर्जाचा बोजा भाजप-शिवसेना युतीच्या काळातही वाढतच चालला आहे. राज्याच्या डोक्यावर याआधीच चार लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना हाती घेतलेल्या कामांपैकी बहुसंख्य कामे ही कर्ज काढून घेण्यात आली आहेत. राज्यावर सात लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असताना जीएसटीमुळेही महसूलात घट झाल्याने राज्य सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.
पायाभूत सुविधा, सिंचन, वीजनिर्मिती आदी प्रकल्पांसाठी कर्ज काढले जाते. मात्र वेळेत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास व्याजही वाढते, प्रकल्पाची किंमतही वाढतच जाते. यासाठीचा पुन्हा कर्ज काढण्याचे दुष्टचक्र सुरूच राहते. सध्या राज्यावर चार लाख ३६ हजार कोटी कर्ज आहे. यावरील व्याजापोटी मोठी रक्कम राज्याच्या महसूलामधून वळती करावी लागते. मुंबईसह सध्या राज्यात अनेक शहरात महत्वाचे प्रकल्प सुरू असून यासाठी तीन लाख ४२ हजार कोटी रुपयांचा निधी गुंतला आहे. याधीचे कर्ज आणि आता नव्याने प्रकल्पांसाठी घेण्यात आलेले कर्ज यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास सात लाख कोटी रुपयांचा भर पडलेला आहे. त्यात जीएसटीमुळे सरकारच्या महसूलात तात्पुरत्या स्वरूपात मोठी घट झाली असून १ लाख ५ हजार कोटींचे उत्पन्न यावर्षी महसूलातून अपेक्षित आहे. हे उत्पन्न कर्जाचा बोजा कमी करण्यास पुरेसे नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला महसूलाचे नवे स्रोत वाढवावे लागणार आहेत.
