मुंबई - पैसे देऊन सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रकार सर्वानाच माहीत आहे. महाराष्ट्रात मात्र त्याहून भयानक प्रकार घडला आहे. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे व जातीचे दाखले सादर करून मागासवर्गीयांच्या नोकऱ्या लाटण्याचा प्रकार उघड झाला आहे. खोटी कागदपत्रे आणि जातीचे दाखले मिळवून सरकारी नोकरी लाटणाऱ्या ११ हजार ७०० कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
खोटी कागदपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१७ मध्ये दिले होते. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे. राज्यात ११ हजार ७०० सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जातीची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून सरकारी नोकरी मिळवल्याचे समोर आलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने दिले आहे . मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढायचे कसे असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. खोट्या कागदपत्रांद्वारे सरकारी नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असेही अनेक कर्मचारी आहेत ज्यांचा वीस वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. तसेच खोट्या पदवीद्वारे कारकून म्हणून नोकरीची सुरुवात करणारे अनेक कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये उपसचिवाच्या पदापर्यंत पोहोचले आहेत. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना कामावरून हटवल्यास राजकीय पक्ष आणि कामगार संघटना सरकारविरोधात आघाडी उघडू शकतात अशी भीती सरकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले असले तरी या आदेशांची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारसाठी अडचणीचं ठरू शकतं. त्यामुळे सरकारने याबाबत न्याय विभाग आणि अॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडून अभिप्राय मागवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश -
जुलै २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जातीच्या खोट्या प्रमाणपत्रांद्वारे नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश मिळवणाऱ्या व्यक्तींची नोकरी आणि पदवी काढून घेतली पाहिजे, असं म्हटलं होतं. तसंच या लोकांची नोकरीवरून उचलबांगडी करतानाच त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची सूचनाही केली होती.
