खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करा -
पालिकेचे ७० हजार खटले न्यायालयात प्रलंबित -
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महानगरपालिकेचे विविध न्यायालयात ७० हजार खटले प्रलंबित आहेत. पालिकेकडून या खटल्यांसाठी वकिलांवर वारेमाप खर्च केला जात आहे. त्यामुळे पालिकेची किती खटले प्रलंबित आहेत, त्यावर किती खर्च केला जात आहे, किती वकिलांची पदे रिक्त आहे याबाबतची श्वेतपत्रिका सभागृहात सादर करावी तसेच पालिकेचे खटले निकाली काढण्यासाठी विशेष कोर्ट निर्माण करावे अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका सईदा खान यांनी ६६ ब अन्वये पालिकेच्या विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत पालिका सभागृहात चर्चा घडवून आणली. यावेळी बोलताना स्थानिक, कामगार, लघुवाद, शहर दिवाणी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात ७० ते ८० हजार खटले प्रलंबित आहेत. दाव्यांच्या तुलनेत विभाग पातळीवर सहाय्यक विधी अधिकाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. तसेच अनेक दाव्यांकरिता खाजगी वकील व सल्लागारांची नेमणूक केली आहे यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केला जात असताना पालिकेच्या बाजूने निकाल लागत नसल्याने मुंबईमधील विकासकामे खोळंबली असल्याचे सईदा खान यांनी सांगितले. यावर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक कप्तान मलिक यांनी विधी विभागातील अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याने पालिका एकही केस जिंकली नसल्याचा आरोप करत न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबतची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या तुलीप मिरंडा यांनी लोकांना स्टे मिळावा म्हणून मुद्दामून त्रुटी ठेवल्या जातात. विधी विभाग सक्षम केल्यास पालिकेला खाजगी वकील ठेवण्याची गरज भासणार नाही. करदात्या नागरिकांचा पैसे वाया जाणार नाही याकडे पालिकेने लक्ष देऊन नागरिकांचा पैसे वाचवावा असे आवाहन केले. विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी लीगल विभागाने लीगल कामे करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. योग्य काम न करणाऱ्या विधी विभागातील अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन करू नये. पालिकेच्या विधी विभागाचे ५० कोटी रुपयांचे बजेट आहे तरीही दरवर्षी खटल्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पालिका आयुक्तांनी विनंती करून पालिकेचे खटले चालवण्यासाठी एखादे विशेष न्यायालया स्थापन करण्याची विनंती करावी अशी मागणी रवी राजा यांनी केली. यावर अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी विधी विभागाचे कामकाज सुधारण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. रिक्त पदे भरण्यासाठी ज्युनियर वकिलांची २२५ पदे भरली गेली आहेत. खाजगी वकिलांवर जास्त खर्च होऊ नये म्हणून शुल्क निर्धारित करण्यात आले आहे. रोस्टर पद्धत सुरु केली आहे. तसेच संगणीकरण केल्याने पालिकेच्या किती केसेस प्रलंबित आहे याची माहिती एका क्लिक वर उपलब्ध होणार आहे. न्यायालयात प्रलंबितअसलेल्या केसेस निकाली काढण्यासाठी गती देणार असल्याचे जऱ्हाड यांनी सांगितले.
