मुंबई - शहरात ठिकठिकाणी मेट्रोची कामे सुरू आहेत. या कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम सुरू आहे. तसेच झाडांची कत्तल सुरु आहे. या कामांमुळे भविष्यात मुंबई नामशेष होईल आणि फक्त मेट्रोच शिल्लक राहील, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनवर ताशेरे ओढले.यावेळी मेट्रो कारशेडमुळे आरे कॉलनीतील जंगलाला नुकसान होणार नसल्याचा राज्य सरकार आणि मेट्रोचा दावाही हायकोर्टाने फोल ठरवला आहे. राज्य सरकार मुंबई मेट्रोचा कारभार चालवित आहे की, मेट्रो कॉर्पोरेशन सरकार चालवत आहे?’ अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारची फिरकी घेतली.
मेट्रो-३च्या कारशेडसाठी राज्य सरकारने आरे कॉलनीतील २५ हेक्टर जागा एमएमआरसीएलला देण्यासंदर्भात आॅगस्ट २०१७मध्ये अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला अमृता भट्टाचारजी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संबंधित भूखंड ‘ना-विकास क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, कारशेडसाठी या भूखंडाचे ‘विकास क्षेत्रा’त रूपांतर करण्यात आले. आरेमध्ये कारशेड बांधल्यास मोठ्या प्रमाणावर वन्यजीवसृष्टी व हरित पट्टा नष्ट होईल. त्यामुळे आरे कॉलनीऐवजी हे कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलविण्यात यावे, अशी मागणी अमृता भट्टाचारजी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. त्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरु असून, यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मेट्रो प्राधिकरणाची चांगलीच कानउघाडणी केली. प्रस्तावित बांधकामामुळे वन्यजीवसृष्टीचे व हरित पट्ट्याचे किती नुकसान होणार आहे, याची माहिती न्यायालयाने एमएआरसीएलला पुढील सुनावणीत देण्याचे निर्देश दिले.
जमीन ताब्यात घेण्यासंदर्भात आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याची माहिती एमएआरसीएलने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली. तसेच कारशेडच्या बांधकामासाठी पर्यावरणाचे कमी नुकसान करण्यात येईल, असेही एमएमआरसीएलकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. यावर ‘तुमच्या ‘कमीत कमी हानी’चा निकष काय आहे? कारशेडसाठी कसे बांधकाम करणार आहात? यामुळे पर्यावरणाची हानी होणार आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने राज्य सरकारला त्यांची भूमिका विचारली. मात्र, सरकारने एमएमआरसीएलची जी भूमिका घेतली आहे, तीच भूमिका आपलीही आहे, असे न्यायालयाला सांगितले. कारशेडमुळे जंगलाचे नुकसान होणार नाही. प्रस्तावित २५ हेक्टरपैकी पाच हेक्टर जागा प्राधिकरण वापरणार नाही, तर उर्वरित दहा हेक्टरवर झाडे नाहीत, असा दावा सरकारने केला; परंतु न्यायालयाने त्यांचा दावा अमान्य केला. ‘सरकारने संबंधित भूखंड बिगर अधिसूचित करण्याची प्रक्रिया पार पाडली का, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. तुम्ही कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली का, हे जाणून घेण्याचा सामान्यांना अधिकार आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने सरकारला १ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
