मुंबई - विधिमंडळात राज्यपालांच्या अभिभाषणावेळी मराठी अनुवादाची प्रत सदस्यांना न दिल्याने तसेच मराठी अनुवादक त्याठिकाणी उपस्थित नसल्याने सरकारचे हसे झाले आहे. याप्रकारामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांतदादा पाटील यांना माफी मागावी लागली आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच महाराष्ट्र सरकारची सर्व विभागांची मिळून असलेल्या 175 संकेतस्थळे असून त्यापैकी 55 संकेतस्थळे ही इंग्रजीत आहेत. तर 19 संकेत स्थळांची मुख्यपृष्ठे ही मराठीत असून त्यातील माहिती पूर्णपणे इंग्रजीत आहे. मराठी अभ्यास केंद्राला माहिती अधिकारातून ही माहिती मिळाली आहे. य़ावरून सरकारची मराठी भाषेविषयीची उदासिनता समोर आली आहे.
राज्य सरकारचा सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, महसूल आणि वन विभाग, कृषी विभाग, नगरविकास विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वित्त विभाग, उद्योग विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग, कामगार विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार आणि वस्त्रोद्योग या विभागांची संकेत स्थळे इंग्रजी असून त्यावरून फक्त इंग्रजी माहिती प्रसिध्द केली जात असल्याची माहिती राज्य शासनाच्या जन माहिती अधिकारी विभागाने दिली आहे. संकेतस्थळांच्या या इंग्रजी भाषेमुळे मराठी भाषेविषयी राज्य सरकारच उदासिन असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनानच्या सर्व विभागांची मिळून 175 संकेतस्थळे आहेत. त्यापैकी केवळ 87 संकेतस्थळे ही मराठीसह इंग्रजीत आहेत. उरलेल्या संकेतस्थळांपैकी 55 संकेतस्थळे फक्त इंग्रजीत असून 19 संकेतस्थळांची मुख्यपृष्ठे फक्त मराठीत असून त्यातील माहिती इंग्रजीतून प्रसिध्द केली जात आहे. 11 संकेतस्थळांचा तपशीलच मिळत नाही. तसेच सरकारची तीन संकेत स्थळे हिंदी भाषेत असल्याचे समजते. बहुतांश विभागांची संकेतस्थळे ही मराठीसह इंग्रजीत आहेत काही फक्त इंग्रजीतच आहेत. मागील महिन्यात मराठी भाषा विभागाने एक परिपत्रक काढले आहे. शासकीय विभाग आणि कर्मचाऱ्यांनी मराठीचा जास्तीतजास्त वापर करावा असे आवाहन या परिपत्रकाच्या माध्यमातून केले आहे. या परिपत्रकाला धरून शासनाकडून संकेतस्थळांवर मराठीचा किती वापर केला जातोय, ते शोधण्याचा प्रयत्न मराठी अभ्यास केंद्राने केला. त्यांनी माहिती अधिकारात ही माहिती मिळविली आहे.
