मुंबई | प्रतिनिधी - बेस्ट उपक्रमात खाजगी कंत्राटदाराच्या मार्फत ४५० बसेस घेण्याच्या प्रस्तावास औद्योगिक न्यायालयाने स्थगिती दिल्यांनतरही आज पुन्हा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून २० मिडी व २० मिडी वातानुकूलित अशा ४० बसगाड्या घेण्याच्या प्रस्तावास बेस्ट समितीत मंजुरी देण्यात आली. मात्र यावेळी बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला अधीन राहून याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला देत कोर्टाचाअवमान होणार नाही याची दक्षता घेतली.
केंद्र सरकारकडून ४० इलेक्ट्रिक बसेस खाजगीकरणाच्या माध्यमातून घेण्यासाठी ३५ कोटी रुपये बेस्टला मिळणार आहेत. या अनुषंगाने बेस्ट प्रशासनाकडून सदर प्रस्ताव बेस्ट समितीत आणला होता. या प्रस्तावावर बोलताना सुनील गणाचार्य यांनी यापूर्वी खाजगीकरणाच्या प्रस्तावास न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे सांगत न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सदर प्रस्तावावर निर्णय घ्यावा असे सांगितले. यावर सुहास सामंत यांनी बेस्टप्रशासन संपाविरुद्ध न्यायालयात गेले होते. मात्र बेस्ट प्रशासनाकडून खाजगीकरणाबाबत न्यायालयात शपथपत्र दिले नसल्याने न्यायालयाने सदर विषय संपाशी जोडत स्थगिती दिली होती. बेस्टच्या विधी खात्याच्या चुकीमुळे हे घडले असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही बेस्टने न्यायालयात आपले म्हणणे का मांडले नाही असा सवाल केला. मात्र इलेक्ट्रिक बस मुंबईत असल्या पाहिजेत असेही स्पष्ट केले. या चर्चेनंतर बेस्टचे महाव्यवस्थापक डॉ. सुरेंद्र बागडे यांनी इलेक्ट्रिक बसेस भारत सरकारची योजना आहे. भारतात केवळ सात शहरांना या बसेससाठी अनुदान दिलेले आहे. यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्यक आहे. अन्यथा सबसिडी मिळणार नाही, याचा विचार करून प्रस्ताव मंजूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.
न्यायालयाचा स्थगिती देण्यास नकार -
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्या अनुदानातून ४० इलेक्ट्रिक बस घेण्यास बेस्ट वर्कर्स युनियनने न्यायालयात दाद मागत विरोध दर्शविला होता. मात्र आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने स्थगिती न दिल्याने बेस्टचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
