स्थायी समिती अध्यक्षांचे पालिका प्रशासनाला निर्देश -
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महापालिकेने आपले कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी आरोग्य गटविमा योजना लागू केली आहे. मात्र विमा कंपनीकडून पालिकेला पाठवल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या बीलामुळे सदर योजना बंद केली. पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारामधून विम्यासाठी पैसे कापले जात असताना विमा मात्र मिळत नाही. गेल्या काही महिन्यात अनेक आजारपणावर पालिका कर्मचाऱ्यांनी खर्च केला असला तरी त्याबदल्यात कर्मचाऱ्यांना परतावा मिळालेला नाही. यामुळे गट विमा योजना त्वरित सुरु करून कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे स्थायी समितीत केली. यावर एका विमा योजनेबाबत एका आठवड्यात अहवाल सादर करावा असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी प्रशासनाला दिले.
मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या एक लाख दहा हजार कर्मचाऱ्यांना आरोग्य गट विमा लागू केला आहे. एप्रिल २०११ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी १ ऑगस्ट २०१५ पासून आरोग्य गटविमा योजना लागू केली. त्यासाठी पालिकेने मे. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसोबत करार करून ८४ कोटी रूपये प्रीमियम निश्चित केला होता. मात्र कंपनीने प्रत्यक्षात कर्मचारी, अधिकाऱयांच्या आरोग्य विमा योजनेपोटी दिलेल्या लाभाची प्रीमियम रक्कम ८४ ऐवजी ९२ कोटी झाल्याचा दावा केला. पहिल्या वर्षात प्रीमियमच्या रकमेत ८ कोटीने वाढ झाली. सन २०१६ मध्ये विमा योजनेपोटी ९६ कोटींचा प्रिमियम गृहीत धरण्यात येऊन तेवढी रक्कम कंपनीला पालिकेने दिली. मात्र प्रत्यक्षात १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ या कालावधीत कर्मचाऱ्यांनी आरोग्य योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर सदर कंपनीने पालिकेकडे प्रीमियमची रक्कम १४१ कोटी रुपये झाल्याचा दावा केला. पालिकेने अपेक्षित केलेल्या ९६.६० कोटींच्या प्रीमियमच्या रकमेत ४४ कोटी ४० लाख रुपयांची वाढ झाली. चालू वर्षी गट विमा योजना सुरू ठेवण्यासाठी १४१ कोटी रुपये व १८ टक्के जीएसटी प्रीमियम म्हणून पालिकेने देण्याची मागणी विमा कंपनीने केली आहे. मात्र पालिकेने ११४ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली आहे. विमा कंपनी आणि पालिका यांच्यामधील वादामुळे विमा योजना सुरु झालेली नाही.
यादरम्यान पालिका कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून दरमहा विमा योजनेसाठी पैसे कापले जात आहेत. विमा योजना सुरु नसल्याने कर्मचाऱ्यांकडून उपचाराच्या बदल्यात बिलाची रक्कम रुग्णालयांकडून वसूल केली जात आहे. मात्र त्याचा परतावा कर्मचाऱ्यांना मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या खिशाला चाट पडत असल्याचे मंगेश सातमकर यांनी सांगितले. योजना बंद असताना कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून ठराविक रक्कम कापली जात असल्याने त्यांना विमा योजनेचा लाभ द्यावा अशी मागणी सातमकर यांनी केली. कर्मचाऱ्यांना या गटविमा योजनेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक संजय घाडी यांनी सातमकर यांच्या आधी स्थायी समितीत केली होती.
