मुंबई दि. 25 : कापूस पिकावरील बोंड अळी व धानावरील तुडतूडे यामुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी 2425 कोटी रुपयांचा मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्यास अंतिम मंजूरी देईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्य विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरु होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आज चहापान कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्व. उपक्रम) एकनाथ शिंदे, सामाजिक न्याययमंत्री राजकुमार बडोले, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र शासनाकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असला तरी राज्य शासनाने यापूर्वीच राज्य आपत्ती निवारण निधीतून आपदग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यास सुरुवात केली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनाने आतापर्यत विविध आपत्तीच्या प्रसंगात ठामपणे शेतकऱ्यांना मदत करण्याचीच भूमिका घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या गारपीटीने राज्यातील 2 लाख 62 हजार 877 हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. त्याचे पंचनामे करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत आहे. ओखी वादळाने बाधित शेतकऱ्यांनाही मदत देण्याचे काम सुरु आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे.
26 हजार पोलीसभरती -
या शासनाने आतापर्यंत 26 हजार पोलीस भरती केली असून पोलीस भरतीवरील निर्बंध पूर्णपणे या आधीच उठवण्यात आले आहेत तसेच पोलीस भरतीचे सर्व अधिकार विभागाला देण्यात आले आहेत अशी माहिती ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. ते पुढे म्हणाले की, बुलेट ट्रेन साठी केंद्र सरकार कर्ज घेत असून ते 50 वर्षे कालावधीचे आणि अर्धा टक्का व्याजदराचे कर्ज आहे.
राज्याची वित्तीय तूट आटोक्यात -
राज्यावरील कर्ज हे रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने घालून दिलेल्या कर्जाच्या मर्यादेत असून देशाच्या कुठल्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्राची वित्तीय तूट आटोक्यात आहे. रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेपेक्षा महाराष्ट्राने 15 ते 20 टक्के कर्ज कमी घेतले असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
गुंतवणूकीतील महाराष्ट्राची यशस्विता सर्वाधिक -
देशात होणाऱ्या विविध गुंतवणूक परिषदांमध्ये जेवढी गुंतवणूक होते त्याचे यशस्वीतेचे प्रमाण 30 ते 35 टक्के असते. परंतू महाराष्ट्रात मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत 8 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले त्यापैकी 5 लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे करार प्रत्यक्षात आले. सामंजस्य कराराच्या यशस्वीतेचे हे प्रमाण 63 टक्के आहे तर गुंतवणूक रकमचे प्रमाण हे 73 टक्के इतके आहे. अजून ही यावर टास्क फोर्स काम करत आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या सामंजस्य करारापैकी प्रत्यक्ष आलेल्या गुंतवणूकीची आकडेवारी दरवर्षी प्रकाशित केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
भूसंपादनाच्या प्रकरणात एकदा सुनावणी झाल्यानंतर संपादित जमिनीबाबतचा कोणताही निर्णय न्यायालयात जाऊन घ्यावा लागतो त्यामुळे अशा अन्याय झालेल्या जुन्या भूसंपादनाच्या प्रकरणात राज्य शासनाने सानुग्रह अनुदान म्हणून मदत करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. या शासनाने भूसंपादनापेक्षा थेट जमिन खरेदी करून पाच पट मोबदला देण्याचे धोरण स्वीकारले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिवेशनात 16 लोकोपयोगी विधेयके -
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन 11 व प्रलंबित 5 अशी 16 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत.
