स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नावाखाली रहिवाशांची फसवणूक टळणार -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईमध्ये अनेक इमारती धोकादायक आहेत. त्यांची माहिती मालक आणि रहिवाशांना मिळत नाही. धोकादायक इमारतीची माहिती मालक आणि रहिवाशांना माहीत व्हावी म्हणून पालिकेने धोकादायक इमारतीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले असून या धोरणाला पालिका आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे इमारत धोकादायक आहे हे ठरवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती आता प्रत्येक टप्प्यावर मालक आणि रहिवाशांना मिळणार असल्याने स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नावाखाली रहिवासी-भाडेकरूंची होणारी फसवणूक टळणार आहे.
इमारत धोकादायक ठरवण्याची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी आणि ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिटचे नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे. याला आयुक्त अजोय मेहता यांनी मंजुरी दिली आहे. नव्या धोरणानुसार संबंधित इमारतीच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटची माहिती मालक व रहिवाशांना देणे इमारत व कारखाने खात्याला बंधनकारक राहील. स्ट्रक्चरल ऑडिटबाबत तांत्रिक मतभेद असल्यास अपिल करण्यासाठी पाच समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये खासगी इमारतींसाठी ४ तर महापालिकेच्या इमारतींसाठी एक समिती राहणार असल्याची माहिती एका अधिकाऱयांनी दिली.
प्रस्तावित धोरण हे महापालिका क्षेत्रातील खासगी इमारती, महापालिकेच्या इमारतींना लागू राहील. केंद्र-राज्य सरकार, ‘म्हाडा’सारख्या आस्थापनांच्या अखत्यारीतील इमारतींबाबत त्यांनी आपले स्वतंत्र धोरण तयार करावे लागणार आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल पालिकेकडे सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित मालक, रहिवासी, भाडेकरू यांची असणार आहे. नोटीस दिल्यापासून ३० दिवसांच्या आत स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल पालिकेकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अहवालानुसार धोकादायक इमारतींची वर्गवारी करून त्या परिसरात माहिती दर्शवण्यात येईल. दोन वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरल अभियंत्यांनी दिलेल्या अहवालात तफावत असल्यास त्याबाबत तांत्रिक सल्लागार समितीकडे दाद मागता येणार आहे.
