मुंबई । प्रतिनिधी -
केंद्रात सत्ता करताना भाजपाने पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन दिले होते. पारदर्शक कारभारासाठी देशात आणि राज्यात भाजपाची सत्ता आली. त्यांनतर मुंबईकरांनी महापालिकेत भाजपाचे संख्याबळ वाढवण्यास मदत केली. मात्र आता महापालिकेतील कारभार लपवून करण्यास प्राधान्य दिल्याने भाजपच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभा राहिलेला आहे. दरम्यान महापालिकेत सत्ता शिवसेनेची आहे कि भाजपाची असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मुंबई महापालिकेचा कारभार सभागृह, वैधानिक व विशेष समित्या यांच्या माध्यमातून केला जातो. तसेच काही प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी किंवा सभागृहात, समित्यांमध्ये एकदा विषय किंवा प्रस्ताव आणण्याआधी सर्व पक्षीयांचे एकमत व्हावे म्हणून सर्वपक्षीयांच्या गटनेत्यांनी बैठकीही घेतली जाते. या बैठकीला घटनात्मक अधिकार नसले तरी या मिटिंगचा पालिका चिटणीस विभागाकडून अजंडा तयार केला जातो. बैठकीमधील निर्णय महापौर पत्रकारांना आज पर्यंत सांगत आले. मात्र गेल्या काही मिटिंगमधील माहिती पत्रकारांना देण्यात येऊ नये असे आदेश पारदर्शक कारभाराचे वचन देणाऱ्या पक्षाच्या गटनेत्यांनी दिल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. पारदर्शक कारभाराचे सरकार राज्यात आणि केंद्रात सत्तेत असल्याने सत्ताधारी शिवसेनेसह विरोधी पक्षातील काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांनी बैठकीची माहिती पत्रकारांना दिली जाऊ नये म्हणून आणि तोंडावर बोट ठेवले आहे. पारदर्शक कारभार करणाऱ्या पक्षाच्या गटनेत्यांची पालिकेतील दहशत आहे कि मुंबईच्या प्रथम नागरिक असलेल्या व संविधानिक पदावर बसलेल्या महापौरांनीही गटनेत्यांच्या बैठकीची माहिती पत्रकारांना देण्यास नकार दिला आहे. हा प्रकार इथेच थांबला नसून पत्रकारांना गटनेत्यांच्या बैठकीचा अजंडाही देण्यात येऊ नये असे फर्मान काढण्यात आले आहे. यामुळे एकीकडे पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे लोकशाहीचा चौथा खांब असणाऱ्या प्रसार माध्यमांपासून गटनेत्यांच्या बैठकीत घेतलेले निर्णय जाहीर न करता गुलदस्त्यात ठेवले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते आहे. मुंबईकरांच्या दृष्टीने या बैठकीला अनन्यसाधारण महत्व असून यामध्ये मुंबईच्या विकासावर, धोरणात्मक बाबींवर, कामगारांचा वेतनाचा, बोनसचा ,प्रशासकीय कारभार यावर सर्व पक्षीय गटनेत्यांमध्ये चर्चा करून पालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत मार्ग काढले जातात. त्यामुळे असे महत्वाचे निर्णय पत्रकारांपासून लपवून ठेवण्यामागे नक्की काय धोरण आहे असा प्रश्न विचारला जात आहे.
