मुंबई | प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेने दोन आठवड्यापूर्वी डेब्रिज भेसळ प्रकरणातील ४ कचरा वाहतूक कंत्राटदारांचे प्रस्ताव फेटाळून लावले होते. मात्र नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीत डेब्रिज भेसळ प्रकरणात अडकलेल्या कंत्राटदारांचा ११७ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर केला. के - विभागात ७ वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात आले आहे. फेटाळलेला हा प्रस्ताव स्थायी समिती सदस्यांनी मंजूर केल्याने स्टॅंडिंग समितीत अंडरस्टॅंडिंग झाल्याची चर्चा पालिकेत रंगली आहे.
आहे. कच-यात डेब्रिजची भेसळ करून मुंबई महापालिकेची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाला होता. असे असतानाही याच कंत्राटदारांना पुन्हा कंत्राट देण्याचा डाव प्रशासनाचा होता. दोन आठवड्यापूर्वी झालेल्या स्थायी समितीत हे लक्षात आल्यावर सर्वपक्षीय सदस्यांनी हा डाव उधळून लावला होता. यावर मांडलेली उपसूचना एकमताने मंजूर झाल्यानंतर हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला होता. कचरा वाहतूक करताना डेब्रिज भेसळ करण्याचा हा प्रकार उघड झाला होता. पाच वेळा तोच प्रकार समोर आल्या नंतर त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदारावर घनकचरा विभागाने कुर्ला आणि विक्रोळी पोलीस स्थानकांमध्ये वाहतूक कंत्राटदारांविरोधात वजन वाढविण्यासाठी कच-यात डेब्रिजची भेसळ केल्याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. अचानक केलेल्या पाहणीत या ८ कंत्राटदारांनी कच-यात डेब्रिजची भेसळ केल्याच्या २६ घटना उघडकीस आल्या होत्या. डेब्रिज भेसळ प्रकरणात ८ घटनांमध्ये ४८ बँग डेब्रिज संबंधितांच्या वाहनांमध्ये सापडले होते. ही कारवाई सुरू होताच महिनाभरात मुंबईतील दरदिवसाचा कचरा १ हजार मेट्रिक टनाने कमी झाला होता. म्हणजे ५ वर्षांच्या काळात या कंत्राटदारांनी पालिकेला सुमारे १६० कोटींचा चुना लावला होता. परंतु एवढी फसवणूक होवूनही अद्याप त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झालेला नाही. विक्रोळी आणि कुर्ला पोलिसांनी घनकचरा विभागाला २ महिन्यांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यासाठी संबधित अधिका-यास पोलिस स्टेशनला येण्यास सांगितल्याचे पत्रही देण्यात आले आहे. मात्र तरीही पालिकेच्या घनकचरा विभागाने कंत्राटदारांना वाचविण्यासाठी याकडं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवि राजा यांनी स्थायी समितीत केला होता. त्यानंतर सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रशासनाला कोंडीत पकडून धारेवर धरत प्रस्ताव रोखला. प्रशासन घोटाळाबाज कंत्राटदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला. अशा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरत हा प्रस्ताव फेटाऴला होता. मात्र बुधवारी हाच प्रस्ताव पुन्हा स्थायी समितीत आल्यानंतर मंजूर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जाते आहे.
