विकास आराखड्यात 28 आरक्षणे -
मुंबई । प्रतिनिधी - विविध समस्यांनी त्रस्त झालेल्या वृध्दांना आधार मिळावा यासाठी पालिकेच्या मालकीच्या काही मालमत्तांवर वृध्दाश्रम बांधण्याची तरतूद विकास आराखड्य़ात करण्यात आली आहे. यासाठी एकूण 28 आरक्षणे ठेवण्यात आली असून सदर आरक्षणाचे एकूण क्षेत्रफळ 5.1 हेक्टर इतके आहे. विकास आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली जाईल, असे प्रशासनाने म्ह्टले आहे.
वाढत्या वयोमानाबरोबरच उद्भवणाऱ्या वाढत्या शारिरीक, आर्थिक, कौटुंबीक समस्य़ा सद्या ज्येष्ठ नागरिकांससमोर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करीत आहेत. यातून त्यांना नैराश्य येत आहे. विविध समस्यांनी त्रस्त झालेल्यास वृध्दांना आधार मिळवा म्हणून सामाजिक संस्थामार्फत वृ्ध्दाश्रम चालवण्यात येत आहे. परंतु त्यापैकी बहुतांश वृध्दाश्रम मुंबईबाहेर असून त्यांची संख्या अल्प आहे. तर काही वृध्दाश्रमातून आकारले जाणारे मासिक शुल्कही जास्त असल्य़ामुळे आर्थिकदृष्ट्या परवडण्याजोगे नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता पालिकेच्या भूखंडावर आरक्षण ठेवून तेथे ज्य़ेष्ठांसाठी पालिकेतर्फे वृध्दाश्रम बाधण्यात यावे अशी ठरावाच्या सूचनेव्दारे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रमोद सावंत यांनी मागणी केली होती. पालिकेने यासाठी प्रस्तावित विकास आराखड्यात पुरेसा जागा आरक्षित केली आहे. याबाबतची तरतूद करून पालिकेने सदर विकास आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला असल्याचे पालिका प्रशासनाने आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे. राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात 27 आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. त्यामध्ये तीन नवीन आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत तर दोन आरक्षणे वगळण्यात आली आहेत. त्यामुळे 28 आरक्षणे ठेवण्यात आली आहेत. सदर आरक्षणाचे एकूण क्षेत्रफळ 5.1 हेक्टर इतके आहे. सध्या विकास आराखडा राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर याबाबतची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
