मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे सादर करण्यात आलेल्या सन 2018-19 साठीच्या रु.12,156.95 कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज प्राधिकरणाच्या 145 व्या बैठकीत मान्यता दिली. या अर्थसंकल्पामध्ये मेट्रो मार्गिका, मुंबई पारबंदर प्रकल्प (एमटीएचएल) तसेच उड्डाणपूल, खाडी पूल आणि रस्त्यांचे जाळे यांद्वारे मुंबई महानगर प्रदेशाचा विकास व जलस्त्रोताचा विकास याशिवाय वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील वाहतुकीचे जाळे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
प्राधिकरणाच्या अर्थसंकल्पात 7 मेट्रो मार्गिकांकरीता रु. 4,700 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या मेट्रो मार्गिका पुढीलप्रमाणे - दहिसर ते डी.एन.नगर मेट्रो-2अ मार्गासाठी - रु.1,588 कोटी, अंधेरी (पूर्व) ते दहिसर (पूर्व) मेट्रो-7 मार्गासाठी रु.1,262 कोटी, डी.एन.नगर ते मंडाले मेट्रो-2ब मार्गासाठी - रु. 700 कोटी, कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-3 मार्गासाठी रु.500कोटी, वडाळा-घाटकोपर-ठाणे-कासारवडवली मेट्रो-4 मार्गासाठी रु.450 कोटी. तसेच ठाणे-भिवंडी-कल्याण मेट्रो-5 मार्गासाठी आणि स्वामी समर्थ नगर-जेव्हीएलआर-सीप्झ-विक्रोळी मेट्रो-6मार्गासाठी प्रत्येकी रु.100 कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई पारबंदर प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या रु.2,100 कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमुळे या प्रकल्पास चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे नवी मुंबई, आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाण्याकरीता थेट मार्ग उपलब्ध होणार असून पुणे एक्सप्रेस वे आणि पुढे दक्षिण भारताकडे जाण्यासाठी देखील हा प्रकल्प उपयोगी ठरणार आहे.
जलस्त्रोत विकासासाठी रु.581 कोटींची लक्षणीय तरतूद या अर्थसंकल्पात प्राधिकरणाद्वारे करण्यात आलेली आहे. सूर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या कामास सुरुवात करण्यात आली असून याद्वारे मिरा-भाईंदर व वसई-विरार महानगरपालिका तसेच काही भाडे तत्त्वावरील घरे योजना आणि महानगर प्रदेशातील पश्चिम उप प्रादेशिक नगरातील गावांसाठी मुबलक प्रमाणात पाणी पुरवठा करता येणार आहे. सूर्या धरणातून पाणी घेऊन त्यावर सूर्या नगर येथे प्रक्रिया करण्यात येईल आणि त्यानंतर 88 कि.मी. लांबीच्या जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल. या प्रकल्पाची अंदाजित रक्कम रु.1,611 कोटी इतकी आहे. प्राधिकरणाद्वारे या प्रकल्पाच्या कामास नुकतीच सुरुवात करण्यात आलेली आहे.
डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी 150 कोटीं -
प्राधिकरणाद्वारे डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी करण्यात आलेल्या रु.150 कोटींच्या तरतुदीवरुन राज्य शासनाचा उद्देश स्पष्ट होतो. “आमचा वचनपूर्तीवर विश्वास आहे. डॉ. आंबेडकर आणि त्यांचे विचार अनेक पिढ्यांना प्रभावित करीत आलेले आहेत तसेच या पुढील पिढीलादेखील ते असेच प्रभावित करीत राहतील. त्यांच्या याच विचारांचे पालन सर्वांनी करावे हा आमचा प्रयत्न आहे”, असे श्री. फडणवीस म्हणाले.
मुंबई महानगर प्रदेशात रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यासाठी अर्थसंकल्पात रु. 1,290 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महानगर प्रदेशाला मुंबई शहर आणि आसपासच्या परिसराबरोबर जोडण्यासाठी उड्डाणपूल, खाडी पूल आणि रस्त्यांचे जाळे यांच्या विकासाकरिता ही लक्षणीय तरतूद करण्यात आलेली आहे.
मेट्रो प्रकल्पांच्या कामगारांसाठी कल्याण निधीस मान्यता -
मेट्रो प्रकल्पांसाठी काम करणाऱ्या कामगारांसाठी कामगार कल्याण निधी उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ईजाकारक, गंभीर ईजाकारक आणि प्राणघातक अपघातासाठी तसेच दुर्घटनेची माहिती उशीरा देणे अथवा ती जाणीवपूर्वक लपविणे याकरिता कंत्राटदारांना करण्यात आलेल्या दंडातून कामगार कल्याण निधी उभारण्यात येईल. “प्रकल्पाच्या जागेवर कामगारांना नियुक्त करताना सुरक्षित उपाययोजना कंत्राटदाराने पुरवावी तसेच कोणत्याही दुर्घटनेत बळी पडलेल्या कामगाराला आणि त्याच्या परिवाराला नुकसापनभरपाई मिळावी याकरीता हा प्रयत्न आहे. पिडीत कामगार आणि त्याच्या परिवाराला नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी प्राधिकरणाद्वारे लवकरच या धोरणाचे प्रारुप तयार करण्यात येईल,” असे प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी सांगितले.
या बैठकीस गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश महेता, मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा मंजुषा जाधव, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यू.पी.एस. मदान, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
