मुंबई - अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांना आर्थिकदृषट्या सक्षम करण्यासाठी शेत जमिन खरेदी करण्याच्या राबवण्यात येणाऱ्या कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेतील रक्कम दुप्पट तर अनुदान शंभर टक्के करण्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज विधान सभेत केली.
यासंबंधिचा तारांकित प्रश्न नाशिक मध्यच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावरील उपप्रश्नात हरिष पिंपळे, शशिकांत शिंदे, राजेंद्र पटणी, आदि सदस्यांनी भाग घेतला. भुमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटूंबांना उत्पन्नाचे साधन म्हणून शेत जमिन खरेदी करण्यासाठी दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना राबवण्यात येते, मात्र एकरइतक्या कमी दराने शेत जमिनी मिळत नाहीत. काही ठिकाणी बँका सहकार्य करीत नाहीत, अशी व्यथा सभागृहात मांडून त्यांनी योजनेतील रकमेची वाढ करण्याची मागणी केली .
त्यावर बोलतांना बडोले म्हणाले की, आतापर्यंत 5 हजार चारशे 63 भुमिहिन लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी दोनशे 74 कोटी रूपये देण्यात आले. परंतु कोरडवाहू चार एकर अथवा बागायती दोन एकर प्रत्येकी तीन लाख रूपये एकरीइतक्या कमी दरात कुठेही जमिन मिळत नाही. त्यामुळे अडचण होते. यात पन्नास टक्के अनुदान आणि पन्नास टक्के बँकेचे कर्ज देण्यात येते परंतु काही बँकाही लाभार्थ्यांची अडचण करतात. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होतेच. त्यामुळे या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रक्कम वाढवण्यात येईल. दोन एकर बागायती जमिनीसाठी आठ लाख रूपये प्रति एकर तर चार एकर कोरडवाहू जमिनीसाठी पाच लाख रूपये प्रति एकर पर्यंत वाढ करण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. याशिवाय बँकांकडून पन्नास टक्के कर्ज घेण्याची अट शिथील करून शासनाच्या वतीनेच शंभर टक्के अनुदान देण्यात येईल, असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.
