मुंबई, दि. ८ : राज्यातील पोलीस पाटलांच्या मानधन वाढीसंदर्भात अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका राज्यस्तरीय सचिव समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला दोन महिन्यात अहवाल सादर करण्याची सूचना दिली जाईल. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) डॅा. दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.
राज्यातील पोलीस पाटलांच्या मानधन वाढीसंदर्भातील लक्षवेधी सदस्य रामहरी रुपनवर यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीस उत्तर देताना केसरकर बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यातील पोलीस पाटील व अन्य मानधनावरील राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा एकत्रित विचार करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याकरिता त्यांच्यासाठी‘एकछत्र योजना’ तयार करण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या १८ मार्च २०१७ च्या आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यानुसार मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने समितीच्या आतापर्यंत दोन बैठका झाल्या असून त्या अनुषंगाने समितीमार्फत कार्यवाही सुरू असल्याचे केसरकर यावेळी म्हणाले.
पोलीस पाटलांचे २०११ मध्ये ८०० रुपयांवरून तीन हजार रुपये मानधन वाढविण्यात आले आहे. पोलीस पाटील हे मानधनावरील पद आहे. त्यामुळे त्यांना शासकीय सेवेत कायम करणे शक्य होणार नसल्याचे केसरकर यांनी या चर्चेदरम्यान विचारलेल्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सदस्य हरिसिंग राठोड, सतीश चव्हाण, प्रकाश गजभिये यांनी सहभाग घेतला.
