मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेला जाकतीमधून सर्वात जास्त महसूल मिळत होता. मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर पालिकेला जाकतीमधून मिळणारे उत्पन्न बंद झाले आहे. त्यामुळे पालिकेने आपला महसूल वाढवण्यासाठी मालमत्ता कर वसुलीवर भर दिला आहे. मालमत्ता कर न भरणाऱ्या मालकांना पालिकेने नोटीस बजावल्या आहेत. त्यानंतरही मालमत्ता कर न भरणाऱ्या मालमत्ता सील करण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मालमत्ता कर न भरणा-या आणखी ११ मालमत्ता पालिकेने सील केल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १५ कोटी ७९ लाख १० हजार ८९६ एवढी थकबाकी भांडुप (पश्चिम) दत्त मंदिर मार्गावरील मे. एचडीआयएल यांच्या भूखंडावरील असल्याची माहिती करनिर्धारक व संकलक, सहाय्यक आयुक्त देविदास क्षीरसागर यांनी दिली. या महिन्यात यापूर्वी ४७ कोटींपेक्षा अधिक मालमत्ता कराच्या थकबाकीसाठी २० मोठ्या मालमत्तांवर 'सील' कारवाई करण्यात आली होती. तर आता ४५ कोटींच्या थकबाकीसाठी ११ मोठ्या मालमत्तांवरील कारवाईमुळे 'सील' करण्यात आलेल्या मोठ्या मालमत्तांची संख्या ३१ झाली आहे.
थकबाकीदारांमध्ये सर्वाधिक १५ कोटी ७९ लाख १० हजार ८९६ एवढी थकबाकी ही महापालिकेच्या 'एस' विभागातील (भांडुप पश्चिम) दत्त मंदिर मार्गावरील मे. एचडीआयएल यांच्या भूखंडावरील आहे. या थकित मालमत्ता कराच्या वसुलीकरिता भूखंडावरील मालमत्तेचे 'सेल्स ऑफीस' आणि २ प्रशासकीय कार्यालये 'सील' करण्यात आली आहेत. याखालोखाल 'जी दक्षिण' विभागातील परळ एस. टी. स्टॅण्डजवळील व ना. म. जोशी मार्गावरील 'रिअल जेम बिल्डटेक प्रा. लि.' (डी. बी. रिऍलिटी) या मालमत्तेचे ३ भूखंड रुपये १५ कोटी ३३ लाख ९८ हजार ७९६ एवढ्या थकबाकीपोटी 'सील' करण्यात आले आहेत. मोठ्या थकबाकीदारांमध्ये 'जी दक्षिण' विभागातील सेनापती बापट मार्गावरील कमला मिल कम्पाऊंड मधील 'ट्रेडविंग-इविंग' या भूखंडाचा समावेश आहे. या भूखंडाची दोन मुख्य प्रवेशद्वारे रुपये ५ कोटी १२ लाख ९९ हजार ३०७ एवढ्या मालमत्ता कराच्या थकबाकीपोटी 'सील' करण्यात आली आहेत. तर 'एफ उत्तर' विभागातील सुमनताई म्हात्रे मार्गावरील मे. ग्रेस ग्रुप ऑफ कंपनी यांच्या मालकीचे भूखंड २ कोटी ५२ लाख २४ हजार ५८९ रुपये एवढ्या थकित कर वसूलीसाठी 'सील' करण्यात आले आहेत.
तसेच 'जी दक्षिण' विभागातील ना. म. जोशी मार्गावरील श्रीपती इन्व्हेस्टमेंट या विकासकाच्या अखत्यारितील भूखंडावर रुपये २ कोटी ३८ लाख २ हजार ७२६ रुपये एवढ्या थकित कर वसुलीसाठी 'सील' कारवाई करण्यात आली आहे. तर 'एस' विभागातील लाल बहादूर शास्त्री मार्गावरील सनशाईन डेव्हलपर्स यांच्या मालकीच्या भूखंडाचे मुख्य प्रवेशद्वार २ कोटी ५ लाख ५१ हजार ९१ रुपये एवढ्या थकित मालमत्ता कराच्या वसुलीकरिता मोहोरबंद करण्यात आले आहे. 'जी दक्षिण' विभागातील ना. म. जोशी मार्गावरील रुपाजी कंन्स्ट्रक्शन या मालमत्तेवर रुपये ६३ लाख १५ हजार ४१७ एवढा; तर 'एन' विभागातील ९० फूटी रस्त्यावरील व्हायटल डेव्हलपर्स यांच्या अखत्यारितील भूखंडावर ५८ लाख ३ हजार ४८७ रुपये एवढा थकित मालमत्ता कर आहे. 'जी उत्तर' विभागातील काकासाहेब गाडगीळ मार्गावरील आकृती डेव्हलपर्स ऍण्ड बिल्डर्स या विकासकाच्या भूखंडावर ३४ लाख ६५ हजार ६४९; तर 'टी' विभागातील (मुलुंड पश्चिम) वालजी लब्धा रोडवरील मुलदीप को-ऑप हौसिंग सोसायटीमधील बांधकामाखाली असणा-या भूखंडांवर रुपये १५ लाख ४६ हजार १३८ एवढा थकित मालमत्ता कर आहे. थकित मालमत्ता करापोटी या चारही भूखंडांवर 'सील' करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
मालमत्ता कर वसूलीचे टप्पे --
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांना मालमत्ता कराची देयके प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांच्या आत मालमत्ता कर महापालिकेकडे जमा करणे आवश्यक आहे. जे मालमत्ता धारक ९० दिवसांच्या मुदतीत मालमत्ता कर भरत नाहीत, त्यांच्यावर टप्पेनिहाय कारवाई सुरु करण्यात येते. यामध्ये सर्वप्रथम महापालिकेचे अधिकारी प्रत्यक्ष संपर्क व संवाद साधून देयक भरण्यासाठी पाठपुरावा करतात. तरीही देयक अदा न केल्यास 'डिमांड लेटर' पाठविले जाते. यानंतरच्या पुढच्या टप्प्यात २१ दिवसांची अंतिम नोटीस मालमत्ता धारकास दिली जाते. त्यानंतरच्या टप्प्यात मालमत्ता किंवा मालमत्तेचा काही भाग 'सील' (मोहोरबंद) करण्याची कारवाई; त्यानंतर मालमत्ता व्यवसायिक स्वरुपाची असल्यास जलजोडणी खंडीत करण्याची कारवाई देखील केली जाते. तर शेवटच्या टप्प्यामध्ये मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाते
या मालमत्ता केल्या सील --
यामध्ये 'एस' विभागातील मे. एचडीआयएल यांचा भूखंड; 'एफ उत्तर' विभागातील मे. ग्रेस ग्रुप ऑफ कंपनीजचे भूखंड; जी दक्षिण' विभागातील रिअल जेम बिल्डटेक प्रा. ली. (डी. बी. रिऍलिटी) यांचे भूखंड, कमला मिल कम्पाऊंडमधील 'ट्रेड विंग'चे भूखंड, ना. म. जोशी मार्गावरील श्रीपती इन्व्हेंस्टमेंट व रुपाजी कन्स्ट्रक्शन यांचे भूखंड; 'जी उत्तर' विभागातील दीजय डेव्हलपर्स व आकृती डेव्हलपर्स ऍण्ड बिल्डर्सचा भूखंड; 'एन' विभागातील व्हायटल डेव्हलपर्सचा भूखंड आणि 'टी' विभागातील मुलदीप को-ऑप हौसिंग सोसायटीमधील भूखंडांचा समावेश आहे.
