शुल्कवाढीच्या निषेधार्थ विरोधकांचा सभात्याग -
मुंबई महापालिका आयुक्तांनी सन २०१८ - १९ चा २७ हजार २५८ कोटी रुपयांचे आकारमान असलेला व ७ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत २ फेब्रुवारीला सादर केला होता. अर्थसंकल्पातील निधीमध्ये ५५० कोटी रुपयांचा बदल सुचवत स्थायी समितीने अर्थसंकल्प मंजूर केला होता. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर १३ मार्चला अर्थसंकल्प पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. यावर नगरसेवकांनी आपली मते मांडताना अनेक सूचना केल्या. नगरसेवकांनी केलेल्या सूचनांची दखल नक्की घेतली जाईल असे आश्वासन आयुक्त अजोय मेहता यांनी यावेळी दिले. अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची करवाढ लादली नसली तरी कारखाना परवाना शुल्क, घाऊक बाजार, रुग्णालयातील वैद्यकीय उपचारांचे शुल्क वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईकरांवर कोणतीही कर वाढ न लादता शुल्क वाढ लादणारा मुंबई महापालिकेचा सन २०१८- १९ साठीचा २७ हजार २५८ कोटीचा अर्थसंकल्प मंगळवारी रात्री सभागृहात मंजूर करण्यात आला. अर्थसंकल्पावर सभागृहात ४ दिवसात ४४ तास १४ मिनिटे चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत तब्बल १३० नगरसेवकांनी सहभाग घेतला. मुंबईकरांवर लादण्यात आलेली शुल्कवाढ रद्द करण्याबाबत पालिका आयुक्तांनी कोणतेही ठोस आश्वासन न दिल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सह समाजवादी पक्षाने सभात्याग केला. विरोधकांच्या सभात्यागानंतर अर्थसंकल्प सभागृहात मंजूर करण्यात आला.
मुंबई महापालिका आयुक्तांनी सन २०१८ - १९ चा २७ हजार २५८ कोटी रुपयांचे आकारमान असलेला व ७ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीत २ फेब्रुवारीला सादर केला होता. अर्थसंकल्पातील निधीमध्ये ५५० कोटी रुपयांचा बदल सुचवत स्थायी समितीने अर्थसंकल्प मंजूर केला होता. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर १३ मार्चला अर्थसंकल्प पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता. यावर नगरसेवकांनी आपली मते मांडताना अनेक सूचना केल्या. नगरसेवकांनी केलेल्या सूचनांची दखल नक्की घेतली जाईल असे आश्वासन आयुक्त अजोय मेहता यांनी यावेळी दिले. अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची करवाढ लादली नसली तरी कारखाना परवाना शुल्क, घाऊक बाजार, रुग्णालयातील वैद्यकीय उपचारांचे शुल्क वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
पालिकेच्या ६९ हजार कोटीच्या ठेवीपैकी ३ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त अजोय मेहता, म्हणाले की भविष्यातील मुंबईच्या विकासासाठीच्या प्रकल्पांवर भरीव तरतूद करणे आवश्यक होते. त्यामुळे या ठेवी मोडाव्या लागल्या. ठेवी मोडल्याचे त्यांनी सभागृहात ठामपणे समर्थन केले. पालिकेच्या एकूण ठेवींपैकी ४८ हजार कोटी रुपये भांडवली खर्च केला जाईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मालमत्ता कर वसुलीचे ५ हजार २०० कोटी वसुलीचे उदिष्यट्ये होते. हे उद्दिष्ट साध्य करता आले नसल्याची टिका नगरसेवकांनी केली. मालमत्ता कर वसूल करण्याबाबत कडू निर्णय घेतला आहे, मालमत्ता सील करणे व नोटिस बजावणे यामुळे कर वसुलीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत ५ हजार ४०२ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील. पालिकेच्या अपेक्षेपेक्षा दोनशे कोटींची वाढ मालमत्ता करामधून होणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या पुढील २० वर्षाच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी २६६५ कोटींची तरतूद केली आहे. भूखंड, उद्याने, स्मशानभूमींचा विकासाबरोबरच आरोग्य सेवेवर यात भर दिला आहे. वाहतूकीला अडथळा ठरणाऱ्या वाहनांकरिता वाहनतळ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. रस्त्यांच्या कामांवर अर्थसंकल्पात विशेष भर दिला असून रस्ते कामासाठी यंदा अर्थसंकल्पात १२०२ कोटींची तरतूद केली आहे. नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सल्लागारांवर २५ लाख, स्वच्छ भारत अभियान, देवनार येथील कचऱ्यापासून उर्जा निर्मिती प्रकल्प, मुलुंड क्षेपणभूमीवर बायो मायनिंग प्रक्रिया. तसेच तलाव व नद्यांचे सुशोभिरण करण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प २७ हजार २५८ कोटी रुपयांचा सादर करण्यात आला. यापैकी ५५० कोटी रुपयांचा बदल स्थायी समितीत सुचवत अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीत करण्यात आलेल्या बदलानुसार २२७ नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटी देण्यात येणार आहेत. उर्वरित ३२३ कोटींमधून ९३ नगरसेवक असलेल्या शिवसेनेला १४८ कोटी, ८५ सदस्य असलेल्या भाजपाला ११६ कोटी, ३० नगरसेवक असलेल्या काँग्रेसला ३५ कोटी, ९ नगरसेवक असलेल्या राष्ट्रवादीला १४ कोटी, ६ नगरसेवक असलेल्या समाजवादी पक्षाला १० कोटी रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. त्याच प्रमाणे मुंबईच्या महापौरांना ५० कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला 65 लाखांचा निधी मिळतो, तसेच प्रभाग समितीच्या माध्यमातून काही निधी विकास कामांसाठी मिळतो. या व्यतिरिक्त प्रत्तेक नगरसेवकाला एक कोटीचा निधी मिळणार आहे.
