मुंबई | प्रतिनिधी - राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून काही शाळांना अनधिकृत घोषित करण्यात आले आहे. अनधिकृत म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या शाळेत शिकणारे व या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करेन, असे नवनिर्वाचित शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणानुसार एकही मुलं शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. परंतु, दुसरीकडे राज्य सरकारचे शिक्षण विभाग सरसकट काही शाळांना अनधिकृत ठरवत आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे शाळांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. मुलांच्या शिक्षणावर याचा परिणाम होवू शकतो. मुलांच्या भविष्याचा विचार करता, अनधिकृत शाळां अधिकृत करण्यासंदर्भात आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास शासनाने मुदत द्यायला हवी. यासाठी कायदेशीर बाबींचा पुनर्विचार व शिक्षण विभागाशी समन्वय साधणार असल्याचे सातमकर म्हणाले. तसेच खाजगी शाळांच्या तुलनेत मागे पडलेल्या पालिका शाळांना पुढे आणणार असून शाळांचा घसरलेला दर्जा सुधारण्यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याच्या अत्याचाराच्या घटना लक्षात, घेता पालिका शाळांमधील विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे व कायदेशीर ज्ञानाचे धडे देण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडणार असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पालिका खाजगी शैक्षणिक संस्थांच्या शिक्षकांच्या सहायय्याने ३५ शाळा सुरू करणार आहे. या शाळांमध्ये खासदार, आमदार, नगरसेवक यांच्या शिफारशीने मुलांना शालेय प्रवेश देण्यासाठी १०% कोटा राखीव ठेवणार आहे. त्यामुळे पालक पालिकेच्या शाळेत मुलांना प्राधान्य दिले जाईल. मुलांना दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा सातमकर यांनी व्यक्त केली. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करताना राज्यभाषा मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष होणार नाही, याची काळजी घेण्याची आवाहन त्यांनी प्रशासनाला केले.
चौथ्यांदा शिक्षण समिती अध्यक्षपदी -
पालिकेच्या शिक्षण समिती अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झालेले शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी चौथ्यांदा अध्यक्षपदाची सुत्रे स्विकारली. १९९४ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत ते पहिल्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आले. त्यानंतर २००२ ते २०१२ पर्यंत ते नगरसेवक होते. यानंतर २०१७ मध्ये ते शीव प्रभाग क्र. १७५ मधून पुन्हा एकदा निवडून आले आहेत. सातमकर २००४-०५ मध्ये शिक्षण समिती अध्यक्ष होते. त्यानंतर २००६-०७ आणि २००७-०८ असे सलग दोन वेळा त्यांनी अध्यक्षपद भुषवले आहे.
