नवी दिल्ली - अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यातील काही तरतुदी शिथील करण्याबाबत २० मार्च रोजी दिलेल्या आपल्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. याप्रकरणी सर्व पक्षकारांनी येत्या तीन दिवसांत आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडावे, असे आदेश देत १० दिवसांत पुढील सुनावणी घेण्यात येईल, असेही आज सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायदा कमकुवत करण्यात आलेला नाही तर या कायद्यात अटक तसेच सीआरपीसीबाबत ज्या तरतुदी आहेत त्या नव्याने सुनिश्चित करण्यात आलेल्या आहेत, असे कोर्टाने नमूद केले. तत्काळ अटकेच्या तरतुदीवरही सुप्रीम कोर्टाने भाष्य केले. निर्दोष व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये. त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण व्हायला हवे, असे सुप्रीम कोर्टाने निक्षून सांगितले. अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे फेरफार करण्यात आलेले नाहीत, असे नमूद करताना सुप्रीम कोर्ट या कायद्याच्या विरोधात नाही, असेही द्विसदस्यीय पीठाने स्पष्टपणे सांगितले. कोर्टाबाहेर काय चाललं आहे, त्याचा विचार करण्यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणे आणि संविधानानुसार कायद्याचे आकलन करणे हे आमचे काम असल्याचेही कोर्टाने यावेळी सांगितले.
