महापालिकेतील 55 कंत्राटदार काळ्या यादीत

नालेसफाईमधील कंत्राटदारांची संख्या अधिक

मुंबई / जेपीएन न्यूज टीम - 

पावसाळ्यादरम्यान मुंबईची तुंबई होत असल्याने नालेसफाई योग्य प्रकारे होत नसल्याचा आरोप केला जातो. महापालिकेत नालेसफाई, रस्ते, डेब्रिज यासारखे अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत. या घोटाळ्यात समावेश असलेल्या तब्बल 55 कंत्राटदारांना पालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. या यादीत सर्वाधिक संख्या नालेसफाईमधील कंत्राटदारांची आहे. काळ्या यादीतील कंत्राटदार पुन्हा पालिकेचे काम मिळवू नये म्हणून ही यादी बनवण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.

मुंबई महापालिकेत नालेसफाईचा घोटाळा गाजला होता. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या दक्षता विभागाचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांच्यासह १४ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. याशिवाय पालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी मेसर्स आकाश इंजिनीअरिंग कन्सल्टंट, आर. ई. इन्फ्रा प्रा. लि., मेसर्स नरेश ट्रेडर्स हे नालेसफाई कंत्राटदार, मे. लकी वे ब्रिज, मे. साईराज फुल्ली कॉम्प्युटराइज्ड वे ब्रिज, मे. देवनार वे ब्रिज हे वजनकाटा ठेकेदार आणि मे. फ्लेक्सिटेक प्रा. लि. या व्हीटीएस ऑपरेटरवर आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. २०० रस्त्यांबाबतच्या अंतिम अहवालात चौकशी झालेल्या १८५ पैकी तब्बल १८० अभियंत्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. सहा इंजिनीअरना पालिकेच्या सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. या घोटाळ्यांमुळे पालिकेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. पालिकेची प्रतिमा आणखी मलिन होऊ नये म्हणून कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. काळ्या यादीतील कंत्राटदाराची यादीही पालिकेने बनविली आहे.

या यादीनुसार प्रशासनाने नालेसफाई, रस्ते घोटाळ्याबरोबरच इतर कामातही अनियमितता असलेल्या तसेच अटी व शर्थीचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांना कारणे दाखव नोटीस बजावली होती. या नोटीसीनंतर करण्यात आलेल्या चौकशीअंती ५५ कंत्राटदारांना पालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. यात मुख्य अभियंता रस्ते विभागातून ११ कंत्राटदारांना करणे दाखवा नोटीस बजावली त्यापैकी ३ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले. मुख्य अभियंता पर्जन्य जलवाहिन्या विभागातून २४, मेंटेनंस विभागातून १, मलनिस्सारण विभागातून ६, जल अभियंता विभागातील ८ पैकी ५ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. अग्निशमन दलातून १, उप अभियंता मध्यवर्ती खरेदी खाते विभागातून ३, उप अभियंता मेंटेनंसमध्यवर्ती खरेदी खाते विभागातून ११ पैकी १०, उप अभियंता इमारत बांधकाम शहर विभागातून १ तर उप अभियंता इमारत बांधकाम विभाग पूर्व उपनगरे विभागातून १ अशा तब्बल ५५ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे. याचबरोबर महापालिकेच्या सायन रुग्णालयातील ई टेंडरिंगमध्ये दोषी असलेल्या २८ कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असल्याची माहिती अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्पचे संचालक विनोद चिटोरे यांनी दिली.

कंत्राटदारावरील कारवाई - 

दोषी कंत्राटदारांना त्यांना ज्या विवाहगातून काम मिळाले होते त्या विभागाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या. चौकशीत दोषी आढळलेल्या कंत्राटदारांवर कारवाई करताना ३, ५ आणि ७ वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. तर काहींना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. कंत्राटदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्यावर त्यांचे मालक नव्या नावाची कंपनी स्थापन करून पुन्हा कंत्राट मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी मालकांची नावे या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

पुन्हा काम मिळू नये म्हणून यादी - 

कंत्राटदार कंत्राटामधील अटी व शर्थीचे उल्लंघन करतात. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येते. चौकशीनंतर गुन्ह्याचे स्वरूप बघून त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाते. काळ्या यादीमधील कंत्राटदार पुन्हा पालिकेत काम मिळवू नयेत म्हणून यादी बनवण्यात आली आहे. काळ्या यादीमधील कंत्राटदार विविध विभागमधील असल्याने त्यांना इतर विभागातील काम मिळू नये म्हणून यादी बनवण्यात आली आहे. यादीची नोंद इतर विभाग घेऊन त्यांना काम देणार नाहीत.
- विनोद चिटोरे, संचालक, अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प
पुन्हा काम मिळू नये -

काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांचा आकडा आश्चर्यकारक आहे. काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना परत पालिकेची काम मिळता कामा नये. कंत्राट कंपनी काळ्या यादीत टाकल्यावर मालक नव्या नावाने काम मिळवतात त्यामुळे मालकालाही काळ्या यादीत टाकावे.
- रवी राजा, विरोधी पक्ष नेते