मुंबई - मुंबई महापालिकेत सध्या सल्लागारांचे राज्य सुरु आहे. पालिकेच्या सर्वच कामांसाठी सल्लागार नेमण्यात येतात. मात्र या सल्लागारांनी दिलेल्या सल्ल्यावरून मात्र पालिकेचे वाभाडे निघत आहेत. असाच एकप्रकार नगरसेवकांनी स्थायी समितीत उघडकीस आणला आहे. एका शाळेची दुरुस्ती करताना उन्हाळ्याच्या दिवसात विद्यार्थ्यांची काय अवस्था होईल याचा विचार न करता छतावर सिमेंटच्या पत्र्यांएेवजी गॅल्वोनाईटचे पत्र बसविण्याचा अजब सल्ला सल्लागाराने दिला. या सल्लामुळे स्थायी समिती सदस्य चक्रावून गेले. कोट्यवधी रुपये सल्लागारावर खर्च केल्यानंतरही असे तो फालतू सल्ले मिळणार असतील, तर असे सल्लागार हवेतच, कशाला असा जाब विचारत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
मानखूर्द मधील शिवाजी नगर मनपा शाळेत मराठी, हिंदी आणि उर्दू माध्यम शिकवली जातात. सुमारे दीडशे विद्यार्थी येथे शिक्षण घेतात. इमारत ४० वर्षापेक्षा जूनी असून लोड बेअरिंगवर उभी आहे. शाळेच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडला. सर्वपक्षीय सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. शालेय इमारत जूनी असताना सल्लागाराने डागडूजी करावी. तसेच इमारतीवरील सिमेंटचे पत्रे काढून त्याएेवजी गॅल्वोनाईटचे पत्रे लावण्याचा सल्ला दिल्याने नगरसेवक संतप्त झाले. गॅल्वोनाईट पत्र्यांमुळे उकाड्यात मुले शिजून निघतील. सल्लागार नेमताना कोट्यवधी रुपये दिले जातात. परंतु, असे फालतू सल्ले मिळणार असतील, तर सल्लागार हवेच कशाला, असा जाब शिक्षण समिती अध्यक्ष मंगेश सातमकर यांनी विचारला. तसेच मुलांच्या संख्येनुसार नवीन इमारत बांधावी, अशी मागणी केली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सातमकर यांच्या मुद्द्याचे समर्थन केले. कंत्राटदाराला अनुभव व प्रशासनाला गांभिर्य नाही. प्रस्ताव तयार करायचे आणि मंजूरी मिळवून ठेकेदारांच्या तुमड्या भरायच्या हेच काम प्रशासन सध्या करत आहे. त्यात छप्परांवरील पत्र्यांबाबतचा अजब सल्ला मुलांच्या आरोग्यास हाणीकारक ठरणारा आहे. निर्दयी प्रशासन सोयीनुसार काम करत असल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी केला. शाळांबाबत मांडलेल्या गंभीर मुद्द्यांचा विचार करावा. तसेच जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीएेवजी नवीन इमारत बांधण्याचा नव्याने प्रस्ताव तयार करुन स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आणावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले. दरम्यान, शाळांच्या दुरुस्ती किंवा नवीन इमारती बांधण्यासंदर्भात नव्याने दरपत्रक तयार करावेत, असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी प्रशासनाला दिले.
