नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना व नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात 1 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली.
केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाच्या वतीने येथील प्रवासी भारतीय भवनात ‘राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम व स्वजल योजना - चर्चा, सुधारणा व पुढील योजना’ या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत राज्याच्या वतीने बोलताना खोत यांनी ही मागणी केली. केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री उमा भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध राज्यांचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री उपस्थित होते.
या परिषदेत बोलताना खोत म्हणाले, राज्यात 2015 ते 2018 या कालावधीत सुरू असलेल्या जवळपास 9 हजार पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राकडून 500 कोटींचा निधी मिळणे बाकी आहे. याशिवाय राज्याने नव्याने 6 हजार 223 पाणीपुरवठा योजना तयार केल्या आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी जवळपास 12 हजार कोटींचा खर्च येणार आहे, यातील केंद्राचा वाटा 500 कोटींचा आहे. राज्यातील 2015 पासून अपूर्ण असलेल्या योजना व नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने दोन टप्प्यात राज्याला निधी द्यावा, त्यातील पहिल्या टप्प्यात 1 हजार कोटी द्यावेत, अशी मागणी खोत यांनी यावेळी केली. पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी दीर्घ कालावधी लागल्यास योजना अपूर्ण राहतात परिणामी गावे पाण्यापासून वंचित राहतात म्हणून राज्याला पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी दोन टप्प्यात निधी द्यावा असेही खोत यावेळी म्हणाले.
चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी राज्याला थेट येऊ लागल्याने राज्याला ‘राष्ट्रीय पेयजल योजने’च्या माध्यमातून येणाऱ्या निधीत कपात झाल्याचीही बाब खोत यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. राज्यातील 150 तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. तसेच भौगोलिक रचनेनुसार राज्याचा 92 टक्के भाग हा खडकाळ असल्याचे सांगून राज्यात पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीचे महत्वही खोत यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
