नवी दिल्ली - मोबाईल कंपन्यांनी ग्राहकांकडून आधार क्रमांक / कार्ड मागण्याऐवजी आपल्या सिस्टिममध्ये बदल करून त्यात व्हर्च्युअल आयडी वापरावा. तसेच मोबाइल ग्राहकांसाठी मर्यादित केवायसी प्रणाली वापरावी, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. ही प्रणाली १ जुलैपासून लागू करण्यास सरकारने स्पष्ट केले आहे.
व्हर्च्युअल आयडी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या आधार क्रमांकाऐवजी असणारा १६ अंकांचा एक आयडी असेल व त्याच्या आधारे आधार डाटाच्या खासगीपणाला व सुरक्षेला अधिक कठोर करता येणार आहे. दूरसंचार विभागाने एका अधिसूचनेद्वारे आधार क्रमांकाला पर्याय म्हणून या व्हर्च्युअल आयडीचा वापर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे असे सर्व बदल दूरसंचार कंपन्यांना करावे लागणार आहेत. नवीन मोबाइल जोडणी देताना विद्यमान मोबाइल ग्राहकांच्या पुनर्पडताळणीमध्ये आधार क्रमांकावर आधारित ई-केवायसी प्रक्रिया करताना विद्यमान व्यवस्थेचे पालन केले जाणार आहे..
या कामामध्ये ग्राहकांना आधार क्रमांक वा व्हर्च्युअल आयडीचा वापर करण्याचा पर्याय द्यावा, मात्र ऑपरेटर्सनी या क्रमांकाना सेल टर्मिनलवर मास्कड् स्वरूपात म्हणजे न दिसणाऱ्या स्वरूपात डिस्प्ले करावे. यामुळे यातील कोणताही क्रमांक हा त्यांनी आपल्या सिस्टिममध्ये वा डेटाबेसमध्ये राहणार नाही, याची खात्री करावी, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ग्राहकाचे अधिकृतीकरण व ओळख पटल्यानंतर कंपनीला एका युनिक आयडी टोकनचा वापर करावा लागेल. आधार जारी करणाऱ्या युनिक आयडेंटीफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने या आधी दूरसंचार विभागाला स्पष्ट केले होते की, सर्व दूरसंचार कंपन्यांना ॲक्सेस हा लिमिटेड केवायसीपर्यंत राहणार आहे व त्यामुळे कोणीही ग्राहकाचा आधार क्रमांक वा व्हर्च्युअल आयडी साठवू नये.
