महिनाभरानंतर विकास आराखड्याबाबत शिवसेनेला आली जाग

मुंबई - मुंबईच्या 2014-34 या 20 वर्षाच्या कालावधीचा प्रारुप विकास आराखड्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. महिनाभरानंतर यात त्रूटी असल्याचे सांगत शिवसेनेने आक्षेप घेतला आहे. कोळीवाडा-गावठणांचा उल्लेखच नाही, परवडणारी घरे-रोजगारांबाबत संभ्रम, आदी महत्वाच्या बाबीत सुधारणा करून विकास आराख़डा मराठीतच प्रसिध्द करावा अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच आराखडा इंग्रजीतून तयार करून मराठी भाषेची अवहेलना करणा-या अधिका-यांवर शिस्तभंगाची व दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणीही शिवसेनेने मुख्यंमत्र्यांकडे केली आहे. 

मुंबईचा विकास आराखडा महिन्याभरापूर्वी प्रसिध्द करण्यात आला आहे. विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली'बाबत राज्य सरकारच्या स्तरावरील सुधारणांवर येत्या २२ जूनपर्यंत नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहे. मात्र शिवसेनेला सरकारमध्ये असतानाही यांत असलेल्या त्रूटी इतक्या उशिराने का समजल्या, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. विकास आराखडा इंग्रजीतून प्रसिध्द करण्यात आला, मार्ग, चौकांची काही नावेही इंग्रजीतून करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुधारणा करून विकास आराखडा मराठीतून प्रसिध्द करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. 

 
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात मुंबईतील १८९ गावठाणे व ३१ कोळीवाड्यांचा उल्लेखच केलेला नाही. परवडणार्‍या घरांमधून रोजगारनिर्मिती कशी होणार याबाबतही संभ्रम आहे. अशा अनेक त्रुटींमुळे मुंबईचा विकास आराखड्यात सुधारणा कराव्यात अशी मागणीही शिवसेनेने केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगर विकास खात्याला तसे पत्र दिले आहे. मुंबईच्या २०१४ ते २०३४च्या विकास आराखड्यात २०११ पासून सीमांकनाची प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण झाली नसल्याचे म्हटले आहे. १० लाख घरांच्या निर्मितीमुळे मुंबई शहरावर मूलभूत नागरी सोयी-सुविधांचा ताण पडणार असताना यासाठी नियोजन करण्यात आलेले नाही. मोडकळीस आलेल्या १९६४२ चाळींमध्ये २५ लाख भाडेकरू जीव मुठीत घेऊन राहत असताना ४८ वर्षांत फक्त अडीच हजार घरांची निर्मिती करण्यात आली. असे असताना विकास आराखड्यात पुनर्विकास आणि उपकरप्राप्त इमारतींना ५०० फुटांचे घर देण्याबाबत कोणतीही तरतूद नसल्याचे म्हटले आहे. २००० नंतर २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यास शासनाने मंजुरी दिली. यामुळे अनुक्रमे २००० पर्यंत झोपड्यांना २६९ चै.फुटाचे तर २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना, ३२२ चै. फुटाचे घर देण्याचे शासनाने प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये २००० व २०११ पर्यंतच्या सर्व झोपडीधारकांना एसआरए प्रकल्पात, ३२२ चै.फुटाचे घर देण्याची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

मागण्या -

- विकास आराखड्यात विकासासाठी खुल्या केलेल्या ४२ हेक्टर जागेतील अतिक्रमणे हटवा

- पूर्व व पश्चिम उपनगरातील ३० वर्षे जुन्या ५० हजारांवर इमारतींच्या पुनर्विकास मार्गी लावा
- समूह पुनर्विकास योजनेअंतर्गत जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेस गती मिळण्यासाठी शहरासाठी २ हजार चौ. मीटर तर उपनगरासाठी ४ हजार चौ. मीटरची अट शिथिल करुन तशी डीसीआर मध्ये तरतूद करा
- १ लाख ४२ हजार गिरणी कामगारांना घर देण्यासाठी कार्यवाही करा.
- विकास आराखड्यात नाट्यगृह, सिनेमागृह, शाळा-कॉलेज, सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी किती जागा ठेवली हे स्पष्ट करा