नवी दिल्ली - सरकारी नोकरी करणाऱ्या अनुसूचित जाती- जमातीतील (एससी, एसटी) कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हरकत नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंरतरही पदोन्नतीमधील आरक्षण दिले जात नव्हते. यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या सर्व विभागांना तसेच राज्यांनाही न्यायालयाच्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारी नोकरदार एससी-एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्यावरून अनेक वाद उत्पन्न झाले होते. त्या अनुषंगाने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्या याचिकांवर उच्च न्यायालयांनी परस्पर विरोधी निकाल दिले होते. हा सर्व वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१५ साली या मुद्द्यावर स्थगिती आदेश दिले होते. हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्या याचिकेवर न्या. आदर्शकुमार गोयल आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने 'कायद्यानुसार एससी-एसटी प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्यास हरकत नाही,' असा निर्वाळा दिला होता. न्यायालयाच्या त्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शुक्रवारी केंद्र सरकारने आपल्या अखत्यारितील सर्व विभाग तसेच सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिले. त्यामुळे पदोन्नतीत एससी-एसटी कर्मचाऱ्यांना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग खऱ्या अर्थी मोकळा झाला आहे.
