नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील ९९ लाखांपेक्षा अधिक लोकांना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुररवठा मंत्री आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी आज येथे दिली.
येथील विज्ञान भवनात आज केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाच्यावतीने राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक झाली. या बैठकीस केंद्रीय राज्यमंत्री सी. आर. चौधरी, महाराष्ट्राचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट तसेच विविध राज्यांचे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक सरंक्षण मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अन्न सुरक्षा कायदा लागू झाल्यामुळे राज्यातील गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरातील धान्य पुरविले जात आहे. यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली सुरू करण्यात आलेली असून त्याला आधार कार्ड लिंक करण्यात येत आहेत. यामुळे अनेक बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आलेले आहेत. राज्यात बोगस शिधापत्रिकाधारकांची संख्या जवळपास 10 ते 12 लाख आढळून आली आहे. त्यामुळे योग्य त्या गरजुंना अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ होणार असून या अंतर्गत राज्यातील ९९ लाख पेक्षा अधिक लोकांना स्वस्त दरातील अन्न पुरविले जाईल, अशी माहिती बापट यांनी दिली.
बोगस शिधापत्रिकाधारक उघडकीस आल्यामुळे 3 लाख 80 हजार 400 मेट्रीक टन अन्नधान्य पहिल्या टप्प्यात वाचले, त्यामुळे केंद्र शासनाचा आर्थिक फायदा राज्य सरकारने करून दिलेला आहे. यापुढेही बोगस शिधापत्रिका धारक पकडले जातील. यातून केंद्राचा फायदा हा निश्चित आहे. त्यामुळे केंद्राने या बदल्यात राज्य शासनाच्या काही प्रलंबित योजनांना आर्थिक सहाय्य करावे, यामध्ये, गोदामाचे बांधकाम, शितगृहे बांधणे, परिवहन व्यवस्था सुव्यवस्थीत करणे, जीपीएस प्रणाली विकसीत अशी कामे आहेत. याचा अंतिमत: लाभ केंद्र शासनालाच होईल, असेही बापट म्हणाले.
