मुंबई - राज्यातील मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाअभावी शिक्षण घेण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठीची कुटुंब उत्पन्न मर्यादा ८ लाखापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला असून, यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे आणखी सोपे होणार आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेत समावेशासाठी कुटुंब उत्पन्न मर्यादा 6 लाख रुपये होती, त्यामध्ये वाढ करुन ती 8 लाख रुपये करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला असून, चालू शैक्षणिक वर्ष 2018-19 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी शहरी भागासाठी 10 हजार रुपये तर ग्रामीण भागासाठी 8 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येतो. या योजनेसाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी लाभार्थ्यांची कमाल संख्या 500 कायम ठेवण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या योजनेचा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.
