नवी दिल्ली - महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची आर्थिक पत 500 कोटीपर्यंत वाढविण्यात यावी, तसेच महामंडळाचा केंद्राकडे थकित असलेला 180 कोटी रूपयांचा निधी राज्याला वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्याकडे केली.
येथील शास्त्री भवनात बडोले यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री यांची भेट घेऊन राज्याच्या सामाजिक न्यायासंदर्भातील अनेक विषयांवर चर्चा केली. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव सुरेंद्र सिंग,सहसचिव रश्मी चौधरी, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत गेडाम उपस्थित होते.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळात 49:51 असा वाटा केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाचा आहे. या महामंडळाच्या वतीने दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जातींच्या युवक-युवतींना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिशय अल्प व्याज दरावर कर्ज पुरविले जाते. या योजनेचा लाभ घेताना जामीनदार द्यावा लागतो. ज्या वर्गासाठी ही योजना आहे त्यांना बऱ्याचदा जामीनदार उपलब्ध होत नाही. यासाठी स्टँडअप, स्टार्टअप, मुद्रा योजनेच्या धर्तीवर या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी शासनाने जामीन घ्यावा तसेच या महामंडळाची आर्थिक पत 500 कोटीपर्यंत वाढविण्याची विनंती, बडोले यांनी यावेळी केली. याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री गहलोत यांनी दिले.
केंद्र शासनाकडून विशेष घटकांसाठी असलेल्या योजनांसाठी थेट निधी दिला जातो. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ हे विशेष घटकांसाठीच कार्य करत असून यापुढे देण्यात येणारा निधी हा थेट महामंडळाला देण्यात यावा,अशी विनंतीही बडोले यांनी यावेळी केली.
