मुंबई - रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी हॉटमिक्स वापरावे यासाठी नगरसेवक आग्रही असल्याचे वादग्रस्त विधान पालिका अधिकाऱ्यांनी केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेत्यांनी बुधवारी स्थायी समितीत केला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नगरसेवकांनी वादग्रस्त विधान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी जोरदार मागणी केली. दरम्यान, चौकशी आणि खड्डे यांची लेखी स्वरूपात माहिती द्यावी, अशी सूचना स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला केली.
मुंबईतील सन २०११ पासून गेल्या सात वर्षांमध्ये रस्ते बांधणी आणि खड्डे बुजविण्यासाठी पालिकेच्या कारखान्यात तब्बल १३ कोटी २१ लाख १८ हजार किलो हॉटमिक्स चे उत्पादन केले गेले. यासाठी पालिकेने सुमारे ६६ कोटीहून अधिक खर्च केल्याचा अहवाल कॅगने तयार केला आहे. यात मुंबई महापालिकेकडून रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या हॉट मिक्स उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टचार झाल्याचे म्हटले असून नागपूर येथील अधिवेशनात अहवाल सादर केला आहे, अशी माहिती विरोधीपक्ष नेता रवी राजा यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. विभाग कार्यालयांबाहेर कोल्डमिक्स मटेरिअल पावसात भिजत असताना प्रशासन ४५० रस्त्यांवरील खड्डे बुजविल्याचा दावा करत आहे. मात्र मुंबईतील रस्त्यांची परिस्थिती भयानक आहे. हॉटमिक्ससाठी ६५ कोटी रुपये कंत्राटदाराला दिले होते. परंतु, हॉटमिक्सच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची आयआयटीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी राजा यांनी केली. राजा यांच्या मागणीचे सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समर्थन करत, प्रशासनाच्या कारभारावर चौफेर टीका केली. रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी हॉटमिक्स किंवा कोल्डमिक्स वापरल्यानंतर ते वर्षभर टिकतील का? असा सवाल मनोज कोटक यांनी उपस्थित केला. तसेच हॉटमिक्ससाठी नगरसेवक आग्रही असल्याचे विधान करणाऱ्या अधिकाऱ्याने संबंधित विधानाचा खुलासा करावा, अशी मागणी केली. अधिकाऱ्यांनी केलेले पाप नगरसेवकांच्या गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न केल्याचे सभागृह नेत्यांनी म्हटले. यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विभागातील रस्त्यांच्या समस्येचा पाढा वाचला. मुंबईकरांना खड्डेमुक्त रस्ते कसे मिळतील यासाठी समितीचे प्रयत्न असतात. मात्र अधिकाऱ्यांकडून नगरसेवकांवर असे आरोप होत असतील, तर त्यांची चौकशी व्हायला हवी. आतापर्यंत पालिकेने हॉटमिक्स व कोल्डमिक्सद्वारे बुजविलेल्या खड्डयांची चौकशी करावी आणि चौकशी अहवाल समितीला सादर करावा, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
