नवी दिल्ली - 'रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या दुर्घटनांत मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा बळी जात आहे. न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीने या मुद्द्याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे,' असे सर्वोच्चा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या द्विपक्षीय खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'देशात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या दुर्घटनांत मारले जाणाऱ्यांचा आकडा खूप मोठा आहे. एका वृत्तात हा आकडा अतिरेकी हल्ल्यांत मारले गेलेल्यांपेक्षा खूप मोठा असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा एक भयावह प्रकार असून, व्यक्तीच्या जीवन-मरणाशी निगडित गंभीर मुद्दा आहे,' असेही खंडपीठाने या प्रकरणी नमूद केले. 'नि:संशय हा अत्यंत गंभीर मुद्दा आहे. खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांत मरण पावलेल्या लोकांच्या कुटुंबीयांना निश्चितच नुकसानभरपाई मिळण्याचा हक्क आहे,' असेही न्यायालयाने या प्रकरणी स्पष्ट केले. न्यायालयात शुक्रवारी देशभरातील रस्ते सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी रस्त्यांची दयनीय स्थिती कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर न्यायालयाने रस्ते सुरक्षा प्रकरणांच्या न्यायालयीन समितीला खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांचे विश्लेषण करून त्याचा अहवाल २ आठवड्यांच्या आत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.
