नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी नव्या राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. त्यानुसार देशात कार्यरत असलेल्या सोशल मीडिया आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांना भारतातील ग्राहकांची माहिती म्हणजे डेटा भारतातच साठवावा लागणार आहे. धोरणाच्या मसुद्यात तसे नमूद करण्यात आले आहे. .
अधिकारी पातळीवरील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ई-व्यापार कंपन्यांतील संस्थापकांची भागीदारी घटल्यानंतर देखील त्यांचे नियंत्रण टिकवून राहावे यासाठी सरकार कंपनी कायद्यात सुधारणा करण्याची शक्यता आहे. नव्या धोरणाच्या मसुद्यानुसार इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, (आयओटी)द्वारा संग्रहित सामुदायिक आकडेवारी, ई-व्यापार प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया, सर्च इंजिन यांसह अनेक स्रोतांतून ग्राहकांद्वारा तयार करण्यात आलेला डेटा भारतातच साठवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. तसेच संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेअंतर्गत ही आकडेवारी केंद्र सरकार पाहू शकेल, असेदेखील या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. ग्राहकांनी निर्माण केलेली माहिती त्यांच्या परवानगीने देशातील विविध व्यासपीठांना पाठवली जाऊ शकेल. तसेच देशातील स्थानिक कंपन्यांना समान संधी उपलब्ध केली जाणार आहे. त्यासाठी विदेशी वेबसाईटना देखील नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. सरकारने राष्ट्रीय ई-वाणिज्य धोरण तयार करण्यासाठी व्यापार व उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. समितीची दुसरी बैठक सध्या नवी दिल्लीत सुरू आहे. या बैठकीस विविध सरकारी विभाग आणि खाजगी क्षेत्रातील सदस्यांची उपस्थिती आहे.
