मुंबई - मध्य रेल्वेच्या मुंबई, पुणे, नागपूर, भुसावळ आणि सोलापूर या पाच विभागांसाठी चतुर्थ श्रेणीच्या सुमारे ६४१३ पदांच्या नोकरभरतीसाठी रेल्वे प्रशासनाने २००७ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली आणि २०११ मध्ये निवड प्रक्रिया सुरू केली. या निवड प्रक्रियेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणीही करून घेतली. मात्र, त्यांची नियुक्ती न केल्याने योगेश पाटील, ज्ञानेश्वर शिंदे यांच्यासह सुमारे ३०० उमेदवारांच्या वतीने ॲड. एम. पी. वशी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया कापसे तहिरामानी आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. या वेळी ॲड. वशी यांनी रेल्वे प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर बोट ठेवले. २००७ मध्ये नोकरभरतीची जाहिरात देऊन प्रत्यथ नोकरभरती २०११ मध्ये सुरू केली. या नोकरभरतीत सर्व परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सुमारे ४०० उमेदवारांची नियुक्तीपूर्वी होणारी वैद्यकीय तपासणीही घेण्यात आली. मात्र, त्यांची नियुक्ती करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करून हे सर्व उमेदवार महाराष्ट्रातील आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला ३ आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
