मंडप परवानगी अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास अर्ज फेटाळा - अजोय मेहता - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

मंडप परवानगी अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास अर्ज फेटाळा - अजोय मेहता

Share This

मुंबई - गेणेशोत्सवासाठी मंडप परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त झालेल्या अर्जांवर निर्धारित वेळेत कार्यवाही करून मंजूरी द्यावी; अर्जामध्ये त्रुटी असल्यास त्या बाबी सुस्पष्टपणे नमूद करुन अर्ज फेटाळावा. अर्ज फेटाळण्याची कारणे संबंधितांना सुस्पष्ट कळवावीत, कुठलाही अर्ज प्रलंबित ठेऊ नये, असे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सहाय्यक आयुक्तांना आढावा बैठकीदरम्यान दिले.

महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनात महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात महापालिका अधिका-यांची मासिक आढावा बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) डॉ. संजय मुखर्जी, अतिरिक्त आयुक्त (प. उ.) आय. ए. कुंदन,अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व उपनगरे) विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आबासाहेब ज-हाड, उपायुक्त(आयुक्त कार्यालय) रमेश पवार यांच्यासह महापालिकेचे सर्व संबंधित उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त व विभाग प्रमुख आदी उपस्थित होते.

यावेळी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच मंडप विषयक परवानग्या देण्यात याव्यात. विना परवानगी एकही मंडप आपल्या कार्यक्षेत्रात उभा राहणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी मंडप व प्रवेशद्वाराची उभारणी ही अग्निसुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करुन केली असल्याची खातरजमा करवून घ्यावी. तसेच सर्व मंडपांना अग्निसुरक्षा विषयक बाहेर जाण्याची दारे उभारली असल्याची व त्याचा इतर बाबींसाठी उपयोग होत नसल्याचीही खात्री करवून घ्यावी, असे आदेश पालिका आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

मंडप / प्रवेशद्वार परवानग्यांची प्रक्रिया या वर्षीपासून पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करताना अर्जदारांना काही अडचणी येऊ शकतात. हे लक्षात घेता सर्व विभाग कार्यालयांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आपल्या कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिका-यांना कार्यालयात बोलावून त्यांच्याकडून ऑनलाईन अर्ज भरुन घ्यावेत. यासाठी महापालिकेच्या सर्व २४ विभाग कार्यालयांमध्ये परवानग्यांशी संबंधित काम बघणा-यांनी त्यांच्या कामकाजातील दररोज एक तास राखून ठेवावा व सार्वजनिक गणेश मंडळांच्या पदाधिका-यांना यथायोग्य सहकार्य करावे, असेही आदेश बैठकीदरम्यान देण्यात आले.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages