मुंबई - राज्याच्या जडणघडणीत मराठा समाजाचे फार मोठे योगदान राहिले आहे. मराठा समाजाच्या मागण्या न्याय्य व वास्तव आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर मोर्चे व आंदोलन सुरू आहे. राज्य शासन मागण्यांविषयी कायम सकारात्मक राहिले आहे. मराठा समाजातील युवकांनी व आंदोलकांनी राज्यात हिंसाचार होऊ देऊ नये व आत्ममहत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन लेखक, कलाकार,विचारवंत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत केले.
मराठा आरक्षण आणि राज्यातील स्थिती याबाबत राज्यातील विविध क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या मान्यवर व विचारवंत यांची बैठक झाली. बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्व. उपक्रम) एकनाथ शिंदे, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कामगार व कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर, खासदार रावसाहेब दानवे, शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांच्यासह ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. आ.ह. साळुंखे, माजी कुलगुरू प्रा. डॉ. राम ताकवले, ज्येष्ठ विचारवंत आणि सारथी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे, आदर्श गाव योजनेचे कार्याध्यक्ष पोपटराव पवार, अभिनेते सयाजी शिंदे व डॉ. अमोल कोल्हे, बीव्हीजीचे हणमंत गायकवाड, कला दिग्दर्शक नितीन देसाई, शिर्डी साईबाबा संस्थानचे अध्यक्ष व उद्योगपती सुरेश हावरे, सकाळ समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिजीत पवार, ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे, ज्येष्ठ पत्रकार उल्हास घोसाळकर, जिजाबा पवार, तानाजीराव शिंदे, रघुजीराजे आंग्रे, ॲड. हर्षद निंबाळकर, ॲड. शैलेश म्हस्के, पांडुरंग बलकवडे, बी.बी. ठोंबरे आदींनी चर्चेत सहभाग नोंदविला.
बैठकीत मराठा समाजासाठी शासनाने केलेल्या उपाययोजना, घेतलेले निर्णय व त्याची होत असलेली अंमलबजावणी याबाबत माहिती देण्यात आली. समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काय करता येईल, शिवाय राज्यात शांतता राखण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, याबाबत अनेकांनी सूचना मांडल्या. मागासवर्गीय आयोगाचे काम वेगाने सुरू असून आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाबाबत वैधानिक कार्यवाही करण्यात येईल, तोपर्यंत मराठा समाजातील आंदोलकांनी शांतता ठेवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
बैठकीत मराठा समाजाला कायदेशीर कसोटीवर टिकणारे आरक्षण लवकरात लवकर मिळावे यासाठी शासनाने तात्काळ उचित पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी शासन कटिबद्ध असून वैधानिक कसोटीवर टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे सांगितले. दरम्यान आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत मराठा समाजातील तरूण शिक्षण आणि उद्योग उभारणीत मागे पडू नयेत यासाठी आर्थिक मागासाची मर्यादा आठ लाखांपर्यंत वाढविल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना राबविण्यात येत असून त्याचा गेल्यावर्षी अडीच लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ झाल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तरूणांनी उद्योगासाठी घेतलेल्या दहा लाखांपर्यंतच्या कर्जाचे व्याज शासन भरत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शिक्षण, कृषी, उद्योग क्षेत्राच्या आमूलाग्र बदलाबाबतच्या तसेच आरक्षणासाठी तामिळनाडू पॅटर्नचा उपयोग करावा अशा विविध सूचना मांडण्यात आल्या. याबरोबरच शासन राबवित असलेल्या योजना तळागाळापर्यंत पोहोचवाव्या. त्या योजनांमध्ये जास्तीत जास्त जनसहभाग नोंदविला पाहिजे, यासाठी प्रचार आणि प्रसार यंत्रणा सक्षम करण्याच्या सूचनाही मांडण्यात आल्या. तज्ज्ञांनी मांडलेल्या सर्व सूचनांचे स्वागत करून आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने बदल घडवून आणला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित केले. याबरोबरच या बदलाच्या प्रक्रियेत सर्वांनी सक्रिय साथ द्यावी, असे आवाहनही केले.
