मुंबई- संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य शासनाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये स्पष्ट केले आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांनी त्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात दि. 7, 8 व 9 ऑगस्ट या कालावधीत तीन दिवसाचा संप करण्याची नोटीस शासनास दिली आहे.
या संपामध्ये राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1979मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय-निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला सदर संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. केंद्र शासनाचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत आहे. ज्या शासनाच्या सेवा महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा अधिनियमांतर्गत घोषित करण्यात आलेल्या आहेत. उदा. आरोग्य सेवा, परिवहन, पाणी वितरण सेवा त्याचप्रमाणे शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत सेवा देणारे कर्मचारी अशांना याबाबत अवगत करण्यात येत आहे. तरीही जे कर्मचारी संपावर जातील त्यांच्याविरुद्ध सदर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आपला संप मागे घ्यावा. जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये याकरिता शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहनही पत्रकात करण्यात आले आहे.
