नवी दिल्ली - देशातील दळणवळण यंत्रणेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग असलेल्या रेल्वेचे काम सांभाळणाऱ्या रेल्वे बोर्डाला इतिहासात प्रथमच संपूर्णपणे सुरक्षेच्या मुद्यांवर देखरेख करणारा एक स्वतंत्र सदस्य मिळणार आहे. बोर्डात सुरक्षा सदस्याच्या पदनिर्मितीसंदर्भातील प्रस्तावाला मंत्रालयाकडून मान्यता देण्यात आली असून, हा प्रस्ताव लवकरच मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठविला जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
रेल्वे बोर्डात सुरक्षा सदस्यासह मटेरियल मॅनेजमेंट आणि सिग्नलिंग व टेलिकॉम सदस्याच्या पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाला रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मान्यता दिल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. या प्रस्तावानुसार पाच सदस्यीय बोर्ड विस्तारून आठ सदस्यीय होईल. लवकरच हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठविला जाईल. सुरक्षा सदस्याचे पद हे केडर पदात परावर्तित करण्याचा प्रस्ताव गोयल यांनी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हे पद सर्व सेवांसाठी खुले असेल. तर मटेरियल मॅनेजमेंट हे पद स्टोअर सेवेतून तर सिग्नलिंग व टेलिकॉम पद सिग्नल इंजिनिअर्स सेवेतून भरले जाईल. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर बोर्डाला इतिहासात प्रथमच संपूर्णपणे सुरक्षेशी निगडित मुद्यांवर लक्ष ठेवणारा स्वतंत्र सदस्य मिळणार आहे. रेल्वेतील सुरक्षा अधिक चोख करण्यासाठी सुरक्षा सदस्याच्या पदनिर्मितीची शिफारस एका संसदीय समितीने गतवर्षीच्या ऑगस्टमध्ये केली होती. त्यानुसारच बोर्डात या नव्या पदनिर्मितीचा प्रस्ताव मंत्रालयाने ठेवल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. रेल्वेतील सुरक्षेशी संबंधित मुद्यांची पाहणी तसेच कामकाजाचे अधिकार असणाऱ्या स्वतंत्र वैधानिक सुरक्षा प्राधिकरणाची निर्मिती करण्याची शिफारस काकोडकर आयोगाने केली होती.
