नवी दिल्ली - खटल्यांच्या सुनावणीचे चित्रीकरण आणि थेट प्रक्षेपण करण्यासाठी समग्र दिशानिर्देश तयार करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला दिले. यासंदर्भात सर्व याचिकाकर्त्यांनी ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांना आपल्या सूचना द्याव्यात, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी महत्त्वाच्या खटल्यांचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी करत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठापुढे या प्रकरणी आधी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालय आणि सरकारनेही खटल्यांचे चित्रीकरण आणि थेट प्रक्षेपणासाठी अनुकूलता दर्शवली होती. यासाठी प्रायोगिक पातळीवर घटनात्मक खटल्यांचे प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे. या ऐतिहासिक परियोजनेसाठी समग्र दिशानिर्देश तयार करण्यास सरकारला सांगण्यात आले आहे. पुढील सुनावणी १७ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार पाश्चिमात्य देशांमध्ये अशा प्रकारे न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येते. पारदर्शकतेसाठी हा उत्तम पर्याय आहे. नागरिकांनाही सुनावणीबद्दल जाणून घेण्याचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद जयसिंह यांनी केला आहे.
